मधुकर ठाकूर -
उरण :आंबा पीक विम्यासाठी सम हवामान असतानाही कोकणातील विविध जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रीमियरची ही विषमता रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी चार पटीने अधिक व अवास्तव असल्याने कमी व्हावी, अशी मागणी उरणच्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.राज्यातील आंबा बागायतदार व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने आंबा पिकासाठी पूनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सुरू केलेली आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्याकरिता ॲग्री कल्चर इन्शूरन्स विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळते.
दरम्यान केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग असलेली आंबा पिकांसाठी फळपीक विमायोजना लागू करण्यात आली असताना सम हवामान असलेल्या कोकणातच ही विषमता दिसून येते. यात शासनाने जे निकष लावले आहेत त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एका झाडासाठी १३३ रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एका झाडासाठी १६७ रुपये, ठाणे जिल्ह्यासाठी एका झाडासाठी २३४ रुपये आणि रायगड जिल्ह्यासाठी एका झाडासाठी २९४ रुपये अशी तफावत यामध्ये दिसून येत आहे.
मात्र रायगडच्या आंबा बागायतदारांवर हा अन्याय का? असा सवाल आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी केला आहे. २०१९-२०-२१ या सालापर्यंत रायगड जिल्ह्यासाठी एका झाडासाठी प्रीमियम रुपये ७० होता. म्हणजे हेक्टरी रुपये ७००० होता. २०२१-२२ सालापासून तो एकदम चार पट वाढविण्यात आला. म्हणजे एका झाडाला रुपये २९४ तर हेक्टरी रुपये २९ हजार ४०० रुपये करण्यात आलेला आहे. पूर्वी कोकणासाठी एकच दर होता. कारण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्याचे हवामान जवळपास सारखेच आहे.
मागील वर्षापासून रायगड जिल्ह्यासाठी चारपट प्रीमियम करण्यात आला आहे. हा अवास्तव असल्यामुळे तो कमी व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला होता. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त कृषी पुणे यांना तो कमी करण्याबाबत लेखी निवेदन दिले होते. या अनुषंगाने कृषी आयुक्त पुणे यांच्याबरोबर शेतकऱ्यांची बैठक देखील झाली. मात्र प्रीमियम कमी करण्यात यश आले नाही. त्यानंतर तत्कालीन कृषीमंत्र्यांचीही कृषीमित्र प्रफुल्ल खारपाटील, चिरनेर सरपंच संतोष चिर्लेकर, आंबा बागायतदार भास्कर ठाकूर, कृष्णा केणी व अन्य शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटून, लेखी निवेदनाद्वारे अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र प्रीमियम कमी झाला नसल्याची खंतही संबंधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.हा प्रकार पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भात घडला असता तर राज्यकर्त्यांनी यावर निश्चितपणे तोडगा काढला असता अशी संतप्त प्रतिक्रियाही संबंधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियरची ही विषमता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती उरण कृषी अधिकारी विश्वनाथ धवल यांनी दिली.