मधुकर ठाकूर
उरण : महामुंबई सेझ कंपनीबाबत बुधवारी घेण्यात आलेल्या अंतिम सुनावणीनंतर राज्याचे मुख्य सचिव आणि संबंधित मंत्री, मंत्रालयाशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल असे आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय राखून ठेवला असल्याची माहिती ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.
महामुंबई सेझला सन २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील ४५ गावांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता जमीन मिळकती साठे कराराने १० हजार हेक्टर जमीन विकत घेण्याची परवानगी दिली होती. परंतु जमीन, मिळकती विकत घेण्यास महामुंबई सेझ कंपनी असमर्थ ठरली होती.
विकास आयुक्त उद्योग यांच्या आदेशानुसार कंपनीतर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या व शासनातर्फे भूसंपादित करण्यात आलेल्या भूखंडावर १५ वर्षाच्या आतमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्यास कंपनीने विकत घेतलेल्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना त्याच किमतीला परत कराव्यात असे आदेश दिले होते.
कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे नोव्हेंबर २०२१ पासून एकूण ५२३ अर्ज दाखल केले आहेत. या विषयी सन २०२२ च्या उन्हाळी अधिवेशनामध्ये ॲड. आशिष शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यावेळचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सदरची सुनावणी तीन महिन्यामध्ये संपवून निकाल दिला जाईल व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनी परत देण्यात येतील असे उत्तर दिले होते.त्याची अंतिम १५ फेब्रुवारी रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमोल यादव यांच्या दालनात पार पडली.या सुनावणी दरम्यान शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. दत्तात्रेय नवाळे, ॲड.वृषाली पाटील,ॲड.कृणाल नवाळे,ॲड.निलेश पाटील यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.तर महामुंबई सेझ कंपनीतर्फे ॲड. बारटक्के यांनीही बाजू मांडली.दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर राज्याचे मुख्य सचिव आणि संबंधित मंत्री, मंत्रालयाशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल असे आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.अशी माहिती ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.
दरम्यान याआधी विधानसभेच्या सभागृहात विरोधात असलेले आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.आता विरोधात असलेले सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे सत्तेत आलेले सत्ताधारी शेतकऱ्यांबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे रायगडातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असल्याची प्रतिक्रिया ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी व्यक्त केली आहे.