- आविष्कार देसाई
अलिबाग : डान्सबारवरील निर्बंध उठवण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिल्याने पुरोगामी महाराष्ट्रात डान्सबारमुळे पुन्हा चंगळवाद बळावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सत्ताधारी लोक प्रतिनिधींनी सरकारची बाजू उचलून धरली, तर विरोधकांनी मात्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच सर्वाेच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
डान्सबारमुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक आया-बहिणींचे संसार उद्ध्वस्त झाले. तरुण पिढी बरबाद झाली. या विरोधात शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनी सर्वप्रथम लक्ष्यवेधी उपस्थित करून त्या वेळी आघाडी सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी धाडसी निर्णय घेत सरसकट डान्सबारवर बंदी घातली होती. पाटील यांनी केलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक झाले होते.
पुढे याला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपा सरकारने वटहुकूम काढताना तो टिकणारा नव्हताच, हे शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी अधोरेखित केले होते. सर्वाेच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सरकार जाणून बुजून कमी पडल्यानेच राज्यामध्ये डान्सबारला बळ मिळत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुळात डान्सबार हे काँग्रेसचेच पाप आहे. हे विष राज्यामध्ये पसरू दिले जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे भाजपाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.
आघाडी सरकारच्या कालावधीत माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयाने अनेक भगिणींच्या कपाळाचे कुंकू वाचवून उद्ध्वस्त होणारे संसार वाचवले होते. सर्वाेच्च न्यायालयात सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले आहे.- सुनील तटकरे, आमदारडान्सबारचालक-मालक हे भाजपाचेच पदाधिकारी आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठीच सर्वाेच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारने जाणूनबुजून भूमिका घेतली आहे. राज्यातील जनतेला डान्सबार नको आहेत. जनतेच्या मनातील कौल विचारात घेऊन डान्सबार चालक-मालक यांनी स्वत:हून ते बंद करायला पाहिजेत.- विवेक पाटील, माजी आमदारकाँग्रेसने आणलेले डान्सबार रोखण्याचे काम सरकारने केले आहे. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये नव्याने डान्सबार सुरू होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने मानवतावादाची भूमिका घेतली. हे विष पुन्हा राज्याच्या मातीमध्ये पसरणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू.
- प्रशांत ठाकूर, आमदारसर्वाेच्च न्यायालयाने काही निर्बंध शिथिल केले असले, तरी डान्सबार सुरू करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी आवश्यक आहे, त्यामुळे त्यांनी ती देऊ नये यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील.- जयंत पाटील, आमदार, शेकाप सरचिटणीस