खारफुटीची कत्तल करून जेट्टीचे बांधकाम

सावित्री खाडीतील धक्कादायक प्रकार; महसूल अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

महाड : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, महाराष्ट्र सरकारने खारफुटीचा नाश व तोड करण्यास पूर्णत: बंदी घातलेली आहे. मात्र, महाड तालुक्याच्या खारफुटीची बेसुुमार कत्तल करीत, ठिकठिकाणी अनधिकृत जेट्टींचे बांधकाम केले आहे. या ड्रेझर्स चालकांनी नियम धाब्यावर बसविल्यानंतरही महाड महसूल विभागाने खारफुटी उद्ध्वस्त करणाºयांविरोधात ठोस कारवाई करण्याऐवजी दंड घेऊन या जागांना तात्पुरती बिनशेती परवानगी दिली जात आहे. या जेट्ट्या अधिकृत करून शासनाच्या धोरणांवर हरताळ फासण्यात येत आहे.
गेले वर्षभर म्हसळा आणि मंडणगड तालुक्यांच्या हद्दीतील नदी आणि खाडीपात्रात ड्रेझर्सद्वारे वाळू उपसा करण्यात येत होता. या वाळूचा साठा महाड तालुका हद्दीत करण्यात येत आहे. ही वाळू बोटी आणि होड्यांद्वारे महाड तालुक्यातील सापे, कोकरे या गावांलगत आणली जाते. याच ठिकाणी कोकरे तर्फे गोवेले (सर्व्हे नं. २३), दाभोळ (सर्व्हे नं. ३९), दाभोळ (सर्व्हे नं. ४०), सापे तर्फे गोवेले (गट नं. २२४, २२५, २७७, ३६५ आणि ३७७) ओवळे (सर्व्हे नं. ४२) या ठिकाणी जेट्टी बांधण्यात आल्या आहेत. यापैकी बहुतांशी भाग हा सीआरझेडमध्ये येतो आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. ड्रेझरचालकांनी खारफुटीपासून ५० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करू नये हा नियम धाब्यावर बसवित या ठिकाणी खारफुटीची कत्तल करीत जेट्टी बांधल्या आहेत आणि महाड महसूल विभागाने, कायद्याच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करीत या जेट्टींना तात्पुरती बिनशेती परवानगी दिली आहे.
या प्रकाराबद्दल शौकत इसाने यांनी २७ आॅगस्ट रोजी महाड तहसीलदारांना एक निवेदन देऊन या जेट्टी बांधताना कायद्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन होत असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही भंग झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, तसेच संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, या मागणीकडे देखील दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

मंत्रालयातूनच लागणार चाप
महाडचे माजी आमदार माणिक जगताप यांनी या संदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्र ार केली होती. सोबत शौकत इसाने यांचीही तक्र ार जोडली होती. या दोन्ही तक्र ारींची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. वरूनच चाप लागल्याने आता महाडच्या तहसीलदारांनी १९ सप्टेंबर रोजी सर्व संबंधित अधिकाºयांना स्थळपाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक चौकशी अहवाल घेऊन उपस्थित राहण्याचे फर्मान काढले आहे.
मात्र, ज्या विभागाने या जेट्टींच्या जागांना तात्पुरता बिनशेती परवाना दिला, त्याच विभागाने सादर केलेला स्थळपाहणी चौकशी अहवाल शासन आग्रह धरणार का? हा प्रश्न कायम आहे.
या सर्व प्रकारात महाड महसूल विभागाची भूमिका देखील संशयास्पद असल्याने स्वतंत्र आणि नि:पक्ष यंत्रणेमार्फत स्थळपाहणी करून त्यांचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी मागवावा, अशी मागणी शौकत इसाने यांनी केली आहे.