कर्जत तालुक्यात पीकविमा योजनेबाबत गोंधळ

परतीच्या पावसात झालेल्या पीकनुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना कृषी, महसूल ग्रामपंचायत किंवा पीकविमा कंपनी यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी हतबल झाला आहे.

संजय गायकवाड 
कर्जत : परतीच्या पावसात झालेल्या पीकनुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना कृषी, महसूल ग्रामपंचायत किंवा पीकविमा कंपनी यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी हतबल झाला आहे. पीकविमा कंपनीने केवळ एका कर्मचाऱ्यावर संपूर्ण तालुक्याची जबाबदारी सोपवली असून हे कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करणार असल्याने हजारो नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची हेळसांड सुरू असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
जिल्हाधिकाºयांच्या निर्देशानुसार महसूल, कृषी, ग्रामपंचायत या विभागांनी पथके तयार करून तातडीने शेतपीकनुकसानीचे पंचनामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अजून कोणत्याही शेतकºयांच्या बांधावर असे कुठलेही पथक पोहोचलेले नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत लाभ मिळावा, याकरिता शेतकºयांनी अर्ज भरलेले आहेत. मात्र, हे भरलेले अर्ज जमा कुठे करायचे, याबाबत ग्रामीण भागातील शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने वेळेत अर्ज दाखल होऊन विम्याची रक्कम मिळेल की नाही, याची शाश्वती वाटत नसल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड पीकविमा कंपनीचा इमेल असल्याचा व जिल्हा समन्वयक यांचा फोन नंबरही बरोबर नसल्याचा आरोप शेतकºयांकडून केला जात आहे.
संपूर्ण कर्जत तालुक्यासाठी एकाच कर्मचाºयाची नियुक्ती केली असून हा कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्याशिवाय पंचनामा स्वीकारणार नसल्याची माहिती शेतकºयांनी दिली. या कर्मचाºयांशी फोनवर संपर्क केला असता कर्जत तालुक्यात अजूनही पंचनामे सुरू झाले नसून एक-दोन दिवसांत प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या शेतावर जाऊन पंचनामे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आधीच पावसाने अडलेला शेतकरी पीकविम्याचे भरलेले अर्ज घेऊन सेवा सोसायटी, बँक, कृषी विभाग यांच्याकडे आलटून पालटून चकरा मारताना दिसत आहे.
>तक्रार निवारण समितीबाबत शेतकरी अनभिज्ञ
पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकºयांना लाभ मिळावा व त्यांच्या तक्रारीचे स्थानिक पातळीवर निरसन व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभागाने १२ जुलैला एक अध्यादेश पारित करून तालुका तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते.
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, विमा कंपनी प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्राचे प्रतिनिधी, जिल्हा सहकारी बँक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली अशी तक्रार निवारण समिती कर्जत तालुक्यातही गठीत करण्यात आल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकाºयांनी दिली. मात्र, शेतकºयांना समितीबाबत कल्पनाच नसल्याने गोंधळात भर पडली आहे.
>पीकविमा काढलेल्या शेतकºयांनी आपले अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आधार कार्ड, विमा हप्ता पावती, बँकेच्या तपशिलासह जमा करावेत. या संदर्भात विमा प्रतिनिधीला तत्काळ पंचनामे सुरू करण्याचा सूचना केल्या आहेत.
- शीतल शेवाळे, तालुका कृषी अधिकारी, कर्जत
पीकविमा कंपनीने तालुक्यासाठी एकच कर्मचारी नेमला असून त्यांचाही संपर्क होत नसल्याने व मेलही बंद असल्याने शेतकºयांची कुचंबणा होत आहे. मी स्वत: आठ दिवसांपासून अर्ज घेऊन बँकेत तर कधी तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहे, अखेर आजच माझा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागात तर शेतकºयांना अर्ज कुठे दाखल करायचा याची माहिती नसल्याने विमा प्रक्रिया वेळात होईल की नाही, या विवंचनेत आहेत, त्यामुळे पीकविमा नामंजूर होण्याची भीती वाटत आहे.
- शरद रामचंद्र म्हसे, शेतकरी, वारे