राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र या!, संभाजीराजे यांचे आवाहन

राजकारण आणि हेवेदावे बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र या, असे आवाहन रायगड प्रधिकरणाचे अध्यक्ष युवराज खा. संभाजीराजे यांनी मंगळवारी पाचाड येथे बोलताना केले.

महाड : राजकारण आणि हेवेदावे बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र या, असे आवाहन रायगड प्रधिकरणाचे अध्यक्ष युवराज खा. संभाजीराजे यांनी मंगळवारी पाचाड येथे बोलताना केले. तर आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी साक्षात राजाच आपल्याबरोबर आला आहे, त्यामुळे वाद न घालता त्यांना साथ द्या, असे आवाहन महाडचे माजी आमदार माणिक जगताप यांनी केले.रायगड संवर्धन आराखड्यामध्ये किल्ले रायगड बरोबरच किल्ल्याच्या ७ किलोमीटर परिसरातील २१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, हा संवर्धन आराखडा तयार करताना, त्यात समाविष्ट असलेल्या ग्रमपंचायतींना आणि ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता तो तयार करण्यात आल्याचा आक्षेप घेत काही लोकांनी एक संघर्ष समिती स्थापन करून या आराखड्याला विरोध दर्शविला. त्या पार्श्वभूमीवर खा. संभाजीराजे यांनी मंगळवारी २१ गावांतील ग्रमस्थ, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि प्राधिकरणाचे सदस्य यांची एक संयुक्त बैठक पाचाड येथील धर्मशाळेत आयोजित केली होती, त्या बैठकीत ते बोलत होते.महाडचे प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी रायगड संवर्धन आराखड्याची माहिती दिली. मात्र, बैठकीत काही लोकांनी आक्षेप घेतल्याने खा. संभाजीराजे यांनी त्यांना खडे बोल सुनावले. या ठिकाणी राजकीय हेवेदावे आणू नका. चांगल्या सूचना असतील तर त्या द्या. मला येथून कोणती निवडणूक लढवायची नाही, ही विकासाची एक चांगली संधी आहे. या संधीचा फायदा करून घ्या, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितल्यानंतर मात्र ही चर्चा रु ळावर आली.चर्चेमध्ये प्रामुख्याने रस्ते, पाणी, वीज, आरोगय याच सुविधांच्या उपलब्धतेसंदर्भात या सूचना करण्यात आल्या. रायगड परिसरात दारूबंदी, रायगड रोप वे कुठे असावा, प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधिकरणात नोकरी दिली जावी, अशाही सूचना करण्यात आल्या. या सर्व सूचनांची दखल खा. युवराज छत्रपती संभाजीराजे यांनी घेतली.रायगड संवर्धनाचा आराखडा एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये तयार करण्यात आला होता, त्याच विशिष्ट परिस्थितीत त्याला मंजुरी मिळवण्यात आली होती, तो आराखडा बदलवण्यात येऊ शकतो आणि म्हणूनच आज करण्यात आलेल्या प्रत्येक सूचनेची दखल घेतली जाईल, अशी ग्वाही खा. संभाजीराजे यांनी दिली. स्थानिकांचा या विकास प्रक्रि येत सहभाग असावा, अशी आपलीही इच्छा आहे. त्यासाठी एकसमन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि या समन्वय समितीची एक बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमवेत लावण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.