नेरळ : रिलायन्स इथेन गॅस प्रकल्पासंदर्भात कोदीवले येथील तरुणांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथी गृहावर बुधवारी भेट घेऊन या प्रकल्पासंदर्भात शेतकरी तसेच स्थानिकांच्या वतीने निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्तांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी विनंती केली. या प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासंदर्भात स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असून लवकरच कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत बैठक बोलाविली जाईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.तरुणांच्या या शिष्टमंडळात भास्कर तरे, केशव तरे, महेश तरे, राजेंद्र सोनावळे तसेच महेंद्र मोगरे उपस्थित होते. या बैठकीत तरुणांनी शेतकºयांची कशी फसवणूक केली जात आहे. शेतकºयांसह स्थानिकांच्या मागण्यांना कशा प्रकारे धुडकावून प्रकल्प लादण्याचे काम सुरू आहे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. आपल्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या शेतीला या प्रकल्पामुळे मुकावे लागणार आहे.येणाºया पुढच्या पिढीला आपली वडिलोपार्जित शेती शिल्लक राहील की नाही याबाबत काही ही श्वाश्वती नाही. या स्पोटक गॅस पाइपलाइनमुळे भविष्यात जर काही अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, ७/१२ वर नोंद झालेल्या रिलायन्स कंपनीच्या हक्कामुळे आता जमीन आपली आहे की नाही या संभ्रमात आहे.प्रकल्पात जात असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात तटपुंजी भरपाई देऊन शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सध्या रिलायन्स प्रशासनामार्फत सुरू आहे. प्रकल्पाबाबत कोणतीही बाब स्पष्ट शेतकºयांना सांगण्यात येत नाही. यामुळे शेतकरी त्रस्त झालेआहेत.न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढणार१या भेटीसंदर्भात भास्कर तरे यांनी आम्ही रिलायन्स प्रशासनासोबत गेल्या महिनाभर संपर्क साधत होतो, परंतु नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात होती. शेतकºयांसह, येथील रहिवाशांंच्या सुरक्षेसंदर्भात अनेकदा प्रश्न विचारल्यावर कोणतीच ठोस उपाययोजना केल्याचे दिसून आले नाही. प्रकल्पाला मंजुरी आहे, त्यामुळे प्रकल्प होणारच तुम्हाला माहिती हवी असल्यास न्यायालयात जा अशा प्रकारची उत्तरे मिळत होती.२या प्रकल्पात शेतकºयांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली धनसंपदा कायमस्वरूपी जात आहे. या प्रकल्पात जाणारी जमीन भविष्यात आमच्या मालकीची असेल की नाही याबद्दल कोणतीच शाश्वती नाही.३त्यामुळे शेतकºयांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या रास्त आहेत व आमच्या हक्कासाठी आम्ही जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढत राहणार आहोत. जे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना मोबदला देण्याचे सोडून रिलायन्स प्रशासन पुढारी, एजंट लोकांना हाताशी धरून काम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावेळी सांगितले.प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांच्या मागण्याया प्रकल्पात ज्या शेतकºयांच्या जमिनी जात आहेत त्यांना कंपनीमार्फत योग्य मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे.प्रत्येक ७/१२ धारक शेतकºयाच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरीत सामावून घेणेप्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या नागरिकांच्या संरक्षणाची लेखी हमी तसेच विमा संरक्षण हमीपत्राद्वारे मिळणे आवश्यक७/१२ वरील इतर क्षेत्रफळावर रिलायन्स प्रकल्पाचा लागलेला ठप्पा काढण्यात यावा, अन्यथा सरसकट सातबारावर असलेल्या क्षेत्रफळाचा मोबदला शेतकºयांना देण्यात यावा.शेतकºयांच्या जमिनीच्या बांध बंदिस्तीचे काम हे शेतकºयांना मिळावे त्यासाठी कोणत्याही ठेकेदाराची मध्यस्थी त्यामध्ये असू नये, अन्यथा सर्व्हे न करताच बांध-बंदिस्ती केल्याचा मागील अनुभव असल्याने शेतकºयांची आपआपसात भांडणे झाल्याचे समोर आले आहे.दुबार व हंगामी उत्पन्न घेणाºया शेतकºयांना त्यांच्या पुढील उदरनिर्वाहासाठी मोबदला मिळणे आवश्यक आहे.प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती सर्व शेतकºयांसह, इतर स्थानिक नागरिकांना लेखी स्वरूपात मिळणे आवश्यक आहे.
गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासंदर्भात जातीने लक्ष घालणार , मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 8, 2017 00:59 IST