- आविष्कार देसार्ई अलिबाग : जेएसडब्ल्यू कंपनीने मागणी केलेल्या सरकारी जमिनीच्या बाबतीमध्ये नवनीवन माहिती समोर येत आहे. कंपनीने मागणी केलेल्या जमिनीवर २००५ सालापासून कांदळवन तर २००९ नंतर या जमिनीमध्ये भरावाची कामे केल्याचा अहवालच अलिबागच्या उप वनसंरक्षक विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. याच जमिनीवर कंपनीने भराव, संरक्षक भिंत, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाउंडेशन अशी वनेत्तर कामे केलेली आहेत. उप वनसंरक्षकांनी याबाबत संबंधितांवर तातडीने कारवाईचे आदेश देऊन दोन वर्षे झाली आहेत. मात्र, अद्याप कारवाई न करता कंपनीला अभय का दिले गेले, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
जेएसडब्ल्यू कंपनीला आपल्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर ५०-‘ड’ मधील एक हेक्टर ८४ एकर जागेची मागणी कंपनीने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती, परंतु ग्रामपंचायतीने त्याबाबत हरकत घेतली आहे. ही जमीन कांदळवनयुक्त असल्याने याचिकेतीलआदेश २७ जानेवारी, २०१० मधील निर्देशांप्रमाणे उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटर क्षेत्र हे बफर झोन असते. उच्च न्यायालयाकडील १७ सप्टेंबर, २०१८च्या आदेशानुसार कांदळवन रक्षणसाठी उच्च न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह अन्य यंत्रणांनी कांदळवन संरक्षणाबाबत या समितीला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मात्र, कोणत्याच यंत्रणेने कंपनीवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखविलेले नसल्याचे दिसून येते.
कंपनीने जिल्हाधिकाºयांकडे जमिनीची मागणी ही ७ जुलै, २०११ रोजी केली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे दिसून येते. यातील गंभीर बाब म्हणजे कंपनीने जमिनीची मागणी करण्याआधीपासूनच या ठिकाणी वनेत्तर कामे करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने याच जमिनीवर कंपनीने मातीचा भराव २८ जानेवारी, २०१० पूर्वी केला आहे, तर संरक्षक भिंत ६ नोव्हेंबर, २०११ रोजी बांधली आहे, तसेच कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाउंडेशनचे काम १ आॅक्टोबर, २०१७ ते ४ एप्रिल, २०१८ या कालावधीत पूर्ण केले आहे.कंपनीने अशी वनेत्तर कामे केली असल्याचा स्पष्ट अहवालाच उपवनसंरक्षक विभागाने जिल्हाधिकाºयांना १५ सप्टेंबर, २०१८ आणि १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी दिलेल्या पत्रात अधोरेखीत केल्याचे स्पष्ट होते.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, कंपनीने जमिनीची मागणी जर का ७ जुलै, २०११ रोजी केली असेल, तर जमीन कंपनीच्या ताब्यात मिळण्याआधीच कंपनीने भरावाची, संरक्षक भिंत आणि कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाउंडेशन कोणत्या आधारावर केले. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात.
एक म्हणजे प्रामुख्याने कंपनीला माहितीच नाही की, आपण प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करणार आहोत आणि दुसरी अत्यंत महत्त्वाचे की, कंपनीला काही वर्षे आधीच माहिती होती की, आपल्याला विस्तारीकरण करावे लागणार आहे. याच कारणासाठी कंपनीने त्या दिशेने छुप्या पद्धतीने काम सुरू केले असावे. कंपनी जर कायदे धाब्यावर बसवून बेकायदा काम करत असताना, संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, वनविभागाचे कर्मचारी अधिकारी काय झोपले होते काय, असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
वनविभागाला उशिरा का होईना जाग आली आणि त्यांनी कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. आदेश देऊन आता तब्बल दोन वर्षे लोटली आहेत, परंतु वनविभागाच्या अधिकाºयांनी अद्याप गुन्हे का दाखल केले नाहीत, हा प्रश्न आहे.याबाबत जेएसडब्ल्यू कंपनीचे जनसंपर्क विभागाचे प्रमुख नारायण बोलबुंडा यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते एका बैठकीमध्ये असल्याचे सांगितले.
सॅटेलाइट नकाशे उपलब्ध
च्एमआरएसएसी या यंत्रणेमार्फत या कार्यालयास २००५ चे सॅटेलाइट नकाशे उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यानुसार, सर्व्हे नंबर ५०/ड चे संपूर्ण एक हेक्टर ८४ एकर क्षेत्र कांदळवनाचे (घनदाट जंगल) दर्शविलेले आहे.च्सर्व्हे नंबर ५०/ड चे सरकारी कांदळवन क्षेत्रामध्ये विकासकामे केल्याचे दिसून येते. ही झालेली वनेत्तर कामे उच्च न्यायालायाच्या निर्देशानुसार राखीव वन म्हणून अधिसूचित झालेल्या चतु:सीमेच्या क्षेत्रामध्ये झाली असल्याचे निदर्शनास येते.च्त्यासाठी ही बाब निर्दशनास आणून देण्यात येत आहे, तसेच आपल्या स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही व्हावी, अशी विनंती उप वनसंरक्षक यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या अहवालात नमूद केली आहे.
एक हेक्टर ८४ एकर जागेपैकी ५० गुंठे जागा महसूल विभागाने तोंडी बोलीवर आम्हाला दिली आहे. तालुका भूमी अभिलेख यांच्याकडून मोजणी करणे गरजेचे आहे.- विकास तरसे, वनाधिकारी, अलिबाग
जेएसडब्ल्यू कंपनीने जमिनीची मागणी केली आहे, अद्याप त्यांना ती देण्यात आलेली नाही.- शारदा पोवार, प्रांताधिकारी, अलिबाग
कारवाईसाठी पाठवला अहवाल
हा अहवाल संबंधितांना माहितीसाठी आणि उचित कारवाईसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये अपर प्रधान मुख्यवन संरक्षक, कांदळवन कक्ष-मुंबई, मुख्य वनसंरक्षक ठाणे, अलिबाग उपविभागीय अधिकारी (अध्यक्ष कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धन समिती), रायगड जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सहायक वनसंरक्षक अलिबाग (सदस्य सचिव कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती), उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अलिबाग आणि वनक्षेत्रपाल तथा सदस्य सचिव कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती अलिबाग यांना माहितीसाठी, तसेच उचित कारवाईसाठी अहवाल दिला आहे, परंतु अद्यापही कोणत्याच विभागाने कारवाई केली नसल्याचे दिसून येते.२कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत दाखला हा २५ आॅगस्ट, २०१५ रोजी मिळाला आहे. कंपनीला पर्यावरण दाखला मिळाला, याचा अर्थ त्यांना ही जमीन दिलेली नाही, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले. कंपनीला जमीन घेण्याआधी, तसेच संबंधितांना जमीन देताना (प्रशासन) यांना उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी स्पष्ट केले.