डिझेल परताव्याअभावी मुरुड तालुक्यातील होड्या समुद्रकिनारी

मागील तीन महिन्यांपासून खोल समुद्रात मासळी मिळेनाशी झाली आहे. पाच ते सहा दिवसांची वस्ती करूनसुद्धा पुरेशी मासळी न मिळाल्यामुळे कोळी बांधवांचा डिझेल खर्चसुद्धा निघत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागात होड्या किनाऱ्याला साकारलेल्या दिसत आहेत.

- संजय करडे

मुरुड : मागील तीन महिन्यांपासून खोल समुद्रात मासळी मिळेनाशी झाली आहे. पाच ते सहा दिवसांची वस्ती करूनसुद्धा पुरेशी मासळी न मिळाल्यामुळे कोळी बांधवांचा डिझेल खर्चसुद्धा निघत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागात होड्या किनाऱ्याला साकारलेल्या दिसत आहेत. मुरुड तालुक्यात ६५० होड्यांचा ताफा आहे; परंतु बहुतांशी भागात म्हणजेच आगरदांडा, दिघी, मुरुड, राजपुरी आदी भागातील होड्या या किनाºयावर आहेत. मासळी मिळत नसल्याने मागील तीन वर्षांपासून शासनाकडून मच्छीमार सोसायट्यांची डिझेल परतावा रक्कम अद्यापपर्यंत देण्यात आली नाही. किमान आतातरी ही परतावा रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून मच्छीमार सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. मत्स्य विभागाकडे नऊ कोटी रु पये रक्कम मच्छीमार सोसायट्यांच्या डिझेल परताव्याची रक्कम देण्यासाठी आलेले आहेत; परंतु हे पैसे तीन महिन्यांपूर्वी येऊनसुद्धा मच्छीमार सोसायट्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे हे पैसे मिळणार की नाहीत, अशी चिंता कोळी बांधवांना आहे. रायगड जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार सोसायट्यांची मागील तीन वर्षांपासून परतावा रक्कम देण्यासाठी किमान २० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची गरज होती; परंतु प्रत्यक्षात मात्र नऊ कोटी रु पये आल्याने उरण भागातील मोठ्या मच्छीमार सोसायट्यांचे वाटप होऊन मध्यम व लहान सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळणार नाही, अशी स्थिती येथे निर्माण झाली आहे. नऊ कोटी रु पये मत्स्य विभागाकडे मागील तीन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस अगोदर येऊनसुद्धा याचे वाटप होत नसल्याने मच्छीमार सोसायट्यांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. समुद्रात मासळीचा तुटवडा त्यातच शासनाकडून डिझेल परताव्याच्या रकमेत झालेली कटोती, त्यामुळे सामान्य व गरीब मच्छीमार मात्र यात भरडला जात आहे.
या उद्भवलेल्या परिस्थतीमुळे कोळी बांधव हैराण झाले असून ही परिस्थिती सुधारण्याची वाट पाहात आहेत. मासळीचे अल्प प्रमाण तर शासनाकडून मिळणारी डिझेल परताव्याची रक्कमसुद्धा त्यांना २०१६ पासून न मिळाल्याने रायगड जिल्ह्यातील कोळी समाज चिंताग्रस्त आहे. निसर्गाची अवकृपा त्यामुळे मासळीचे प्रमाण घटले तर हक्काची डिझेल परताव्याची रक्कम येऊनसुद्धा वाटप होत नसल्याने नाराजी वाढत आहे. अलिबाग येथील मत्स्यविभाग कार्यालयात मच्छीमार संस्था परतावा रकमेसाठी गेले असता त्यांना तुमच्या अकाउंटवर लवकरच पैसे जमा होतील, अशी खोटी आशा दाखवून पाठवणी केली जाते.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी ज्या पद्धतीने वेगाचे वारे वाहतात, तशीच परिस्थिती मागील दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीत सुरू आहे. वेगाचे वारे वाहत असल्याने समुद्रात जाळी टाकताच येत नाही. जाळे टाकले तरी ते गुरफटले जाते, त्यामुळे मासळी मिळत नाही. या वेगाच्या वाºयाने मच्छीमारांसाठी हलाखीची परिस्थती निर्माण झाली असून, बहुतेक मासेमार हे कर्जबाजारी झाले आहेत, तसेच २०१६, २०१७ व २०१८ या वर्षातील मच्छीमारांना मिळणारी हक्काची डिझेल परताव्याची रक्कमसुद्धा शासनाकडून मच्छीमार सोसायट्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा झालेले नाहीत. शासनाने या बाबीकडे लक्ष देऊन कोकणातील असंख्य मच्छीमारांना दिलासा द्यावा.
- मनोहर मकू , उपाध्यक्ष, सागरकन्या मच्छीमार सोसायटी


सध्या समुद्रात मासळी मिळत नाही, येणारे सण व मुलींची लग्ने आदी सारखे मोठे प्रश्न मच्छीमार बांधवांना आहेत, अशा वेळी त्यांच्या हक्काची रक्कम डिझेल परतावा ही त्याला मिळाला पाहिजे. मत्स्य विभागात पैसे येऊनसुद्धा पैशाचे वाटप होत नाही, त्यामुळे हे आलेले पैसे मच्छीमारांना मिळणार की नाही, अशी भीती मच्छीमारांमध्ये आहे.
- मनोहर बैले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार कृती समिती