गाळ काढण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च; मांडवा समुद्रात गाळासाठी पुन्हा टेंडर

सरकारी तिजोरीवर भार, आतापर्यंत २५ कोटींहून अधिक खर्च

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : मांडवा-मुंबई अशी रोपेक्स रो-रो सेवा सुरू करताना सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण येत आहे. समुद्रातील गाळ काढण्यासाठी सलग तीन वेळा तब्बल २५ कोटी रुपये फक्त गाळ काढण्यावरच खर्च करण्यात आले आहेत. दरवर्षी जनतेच्या पैशाची अशीच लुट सुरू राहणार असेल, तर माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या संकल्पनेतील रेवस-करंजा पूल उभारणेच किफायतशीर ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. रो-रोसेवा सुरू होण्याआधीच कोट्यवधीचा खर्च होऊन ठेकेदारांची झोळी भरण्यात येत असल्याने या प्रकल्पाबाबत संशयाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत.

जलवाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या भाऊचा धक्का ते मांडवा रोपॅक्स सेवेला येत्या दीड महिन्यात सुरुवात होणार असल्याचे मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी मांडवा येथे पुन्हा एकदा गाळ काढण्यासाठी साडेचार कोटींचे टेंडर महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने प्रसिद्ध केले आहे. मेरीटाइम बोर्डाकडून मांडवा येथील गाळ उपसण्याच्या कामासाठी प्रथम २०१७-१८ साली १६ कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते. त्यानंतर २०१८-१९ साली चार कोटी ५० लाख रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. आता २०१९-२० मध्ये पुन्हा साडेचार कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत सुमारे २५ कोटी रुपये फक्त गाळ काढण्यावर खर्च झाले आहेत. रो-रोसेवा सुरू होण्यासाठी अजूनही दीड महिना लागणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.

अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी, राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडे तक्र ार करून गाळ प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. साडेसोळा कोटींच्या गाळा उपसण्याच्या सावंत यांच्या तक्र ारीनंतर कंत्राटदाराला नोटीस बजाविण्यात येऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्या कंत्राटदाराचे उर्वरित देयक थांबविण्यात आल्याची माहिती सावंत यांना दिली होती. असे असतानाच एमएमबीने पुन्हा साडेचार कोटी रुपयांचे मांडवा येथील गाळ काढण्याचे नवीन टेंडर काढले असल्याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधले.

माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी सुरुवातीला रेवस-करंजा पूल उभारून रायगड जिल्ह्याचे नाते मुंबईसोबत घट्ट करण्याचा विचार मांडला होता. त्यांनी त्या दृष्टीने तयारीही सुरू केली होती. त्यानंतर कमी कालावधीसाठी त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने रेवस-करंजा पुलाची संकल्पना मागे पडली होती. त्यानंतर अलिबागचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. एमएमआरडीएमध्ये त्या वेळी सुमारे ४५० कोटींंची तरतूद रेवस-करंजा पुलासाठी करण्यात आली होती.

२००८-२००९ मध्ये आघाडी सरकारच्या कालावधीत रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी या प्रकल्पाला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. खासदार म्हणून निवडून आल्यावरही ते प्रकल्पाबाबत आग्रही असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सागरमाला योजनेच्या माध्यमातून मांडवा-मुंबई (भाऊचा धक्का) अशी रोपॅक्स रो-रोसेवा सुरू करण्याला युती सरकारने गती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अद्यापही यश आलेले नाही.

महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ या तीन यंत्रणांच्या संयुक्त विद्यमाने रो-रो सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत सागरी वाहतुकीस वाव मिळण्यासाठी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत बंदरांवर पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
रोपॅक्स सेवेतून एका फेरीत ३०० प्रवासी आणि ४० वाहने नेण्याची क्षमता जहाजात असणार आहे. त्यामुळे मुंबई ते अलिबाग हा चार तासांचा प्रवास फक्त ४५ मिनिटांवर येणार आहे; परंतु रो-रोसेवेला होणारा उशीर आणि सातत्याने काढावा लागणारा गाळ याचा विचार करता पूल उभारणेच सोयीचे ठरणार असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचे अभियंता सुधीर देवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

रो-रोसेवेचा प्रवाशांना फायदा होणार असला तरी फक्त गाळ काढण्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असेल, तर रेवस-करंजा पूल उभारणे सोयीचे होईल. रो-रो सेवा सुरळीत सुरू राहावी, यासाठी सातत्याने त्या चॅनेलमधील गाळ काढावा लागणार आहे.
- अ‍ॅड. जे. टी. पाटील,
अध्यक्ष, अखिल कोळी परिषद