मधुकर ठाकूर
उरण : सुमारे ५००० राहती घरे आणि ४५ हजारांहून अधिक रहिवाशांचे वास्तव्य असलेल्या उरण परिसरातील नौदलाच्या सेफ्टी झोनच्याआरक्षणाचे भूत अद्यापही उतरलेले नाही.रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाला सेफ्टीझोनच्या आरक्षणाची अधिसूचना रद्द झाल्याचे कळविण्यात आल्यानंतरही सेफ्टीझोन
पट्ट्याची मोजणी करण्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आल्याने रहिवाश्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारने १६ मे १९९२ रोजी अध्यादेश जारी करुन बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावातील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे २७१ हेक्टर क्षेत्रातील शेती,बिनशेती जमीन उरण-करंजा येथील नौदल शस्त्रागार डेपोसाठी सेफ्टीझोनचे आरक्षण जाहीर केले आहे.या आरक्षणात पुर्वीची आणि नंतरची सुमारे ५००० हजाराहुन अधिक घरे येेत आहेत.यामध्ये उरण शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचाही समावेश आहे. या सेफ्टीझोन परिसरात ४५ हजाराहुन अधिक रहिवाशी वास्तव्य करीत आहेत.उरण-करंजा येथे नौदलाचे शस्त्रागार आहे.या शस्त्रागाराच्या सुरक्षिततेसाठी सेफ्टीझोनचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
मुळात नौदलाच्या प्रत्यक्ष शस्त्रागारापासुन एक हजार मीटर अंतरावर याआधीच समुद्र किनारपट्टी वगळता चहुबाजुने सरंक्षण खात्याने सरंक्षण भिंत उभारली आहे.त्यामुळे उर्वरीत सर्व्हे नंबरमधील जमीनींवर सरंक्षण खात्याने अनावश्यक आरक्षण लादले आहे. त्याचा नाहक फटका सेफ्टी झोनमधील हजारो नागरिकांना बसु लागला आहे. सरंक्षण विभागाचे आरक्षण असले तरी आरक्षणाच्या आधीपासुनच या जागेवर हजारो रहिवाश्यांची वस्ती आहे.अशा या जुन्या वस्त्यांमध्ये हजारो जुनी घरे आहेत.कुटुंब वाढली आहेत.त्यामुळे त्यांच्या गरजाही वाढल्या आहेत.एका कुटुंबाची आणखी चार-सहा कुंटुबे झाली.विभक्त कुटुंबपध्दतीमुळे शेती-बिनशेती क्षेत्रात घरांच्या संख्येतही बेसुमारपणे वाढ झाली. मात्र संरक्षण खात्याच्या सेफ्टीझोनच्या आरक्षणामुळे त्यावरही मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्या आहेत.
आरक्षण असल्याने मालकीच्या जमीनी असुनही घरे बांधता येत नाहीत . बांधली तरी त्यांना कोणत्याही बॅकांकडुन अर्थ साहाय्य मिळत नाही.आरक्षणात जमीनी असल्याने खरेदी-विक्री करण्यातही फार मोठ्या अडचणींना रहिवाश्यांना सामोरे जाण्याची पाळी येते.असे असतानाही पदरमोड करून आपल्या आयुष्याची सर्व पुुंंजी लाऊन कुटुंबासाठी आपल्या मालकीच्या जागेत घरे उभारली आहेत.मात्र सेफ्टी झोनमुळे घरे अनधिकृत ठरू लागली आहेत.यामुळे रहिवाशी मात्र पार बेजार झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या १९०३ च्या डिफेन्स ॲक्ट ३८ सेक्शन ७ प्रमाणे आरक्षित करण्यात आलेली जमीन मोजणी, पुनर्वसन, मोबदला अवार्ड करून तीन वर्षांत वापरात आणली नाही तर आपोआपच आरक्षण रद्दबादल ठरते.मात्र ३० वर्ष उलटून गेल्यानंतरही सेफ्टीझोनबाबत नौदलाने कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली नाही.तसेच केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदर विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन ही सेफ्टीझोनच्या जमिनीवर केले आहे. या तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याचे नगरविकास विभागाचे माजी सचिव डॉ.नितिन करीर यांनी केंद्र सरकारच्या सरंक्षण विभागाच्या सेक्रेटरींनाच लेखी पत्र लिहून सेफ्टीझोनचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती.त्यानंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनीही केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाला सेफ्टीझोनच्या आरक्षणाची अधिसूचना रद्द झाल्याचे कळविले आहे.
त्यानंतरही ४ जुलै २०२३ रोजी सेफ्टीझोन पट्ट्याची मोजणी करण्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आल्याने रहिवाश्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र सेफ्टीझोन रद्द करण्याबाबतचे प्रकरण केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेले आहे . यामुळे सद्यस्थितीत याप्रकरणी कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.शिवाय याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलाविण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्याची माहिती घर व जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे,सचिव संतोष पवार यांनी दिली.