जयंत धुळप
अलिबाग : जिल्ह्यात शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ७९ हजार २०७ लाभार्थी विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रत्येकी दोन गणवेश मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जिल्ह्यातील ५३ हजार ८७४ सर्व मुली, ३ हजार ९७९ अनुसूचित जाती मुले, १५ हजार ६८२ अनुसूचित जमाती मुले व ५ हजार ६७२ दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले अशा एकूण ७९ हजार २०७ लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा समावेश राहणार आहे. जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत प्रति लाभार्थीरुपये ६०० प्रमाणे तरतूद वितरित करण्यात येत आहे. याकरिता रायगड जिल्हा परिषदेस एकूण ४ कोटी ७५ लाख २४ हजार २०० रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे.
समग्र शिक्षा योजनेंंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात मंडळाच्या (पी.ए.बी.) १० मे २०१८ रोजीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणारे ४ कोटी ७५ लाख २४ हजार २०० रुपयांचे अनुदान एकूण १५ निकषांनुसार खर्च करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भिमनवार यांनी दिले आहेत. मोफत गणवेशाकरिताचे हे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी नियोजित वेळेत वर्ग करावयाचे आहे. गणवेशपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाच गणवेशाचे वाटप होणे आवश्यक आहे. याअनुषंगाने योग्य नियोजन करून, गणवेश योजनेसाठी मंजूर असलेल्या तरतुदींचा विनियोग करण्यात यावा. हे अनुदान सर्व शिक्षा अभियान मोफत गणवेश योजना या लेखाशीर्षाखाली २०१८-१९ मध्ये खर्च करून, त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र त्या कार्यवाहीनंतर १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.आधी गणवेश खरेदी केलेल्यांनाही लाभच्शाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटल्यावर अनुदान प्राप्त झाले आहे. १५ आॅगस्टपूर्वी गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्याचे नियोजन होते, परंतु त्यास विलंब झाला आहे. च्या पार्श्वभूमीवर ज्या पालकांनी आपल्या पाल्यासाठी गणवेश खरेदी केले आहेत अशा पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या गणवेशाची बिले शाळेत जमा केल्यास त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.च्त्यांना त्यांच्या बिलाची रक्कम योजनेच्या नियमानुसार अदा केली जातील, अशी माहिती रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांनी दिली आहे.तक्र ारीस शाळा व्यवस्थापन जबाबदारच्इयत्ता पहिलीच्या लाभार्थ्यांसाठी व शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ गणवेशाचे वाटप होईल याची दक्षता घेणे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरण करताना विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर अनुदान वितरण करण्यात यावे, गणवेशाचा रंग, प्रकार, स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने ठरवायचे आहे.च्जिल्हा व तालुका स्तरावर गणवेशाचा रंग, प्रकार, स्पेसिफिकेशन इ. बाबत निर्णय घेण्यात येऊ नयेत, प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या शाळेतील गणवेशपात्र विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित करावे, गणवेशाबाबत कोणतीही तक्र ार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल, मंजूर तरतुदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास तो मान्य केला जाणार नाही, अशा सूचना शिक्षण विभाग व शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आल्या आहेत.