शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
स्टायलिश लूकसह रॉयल एनफील्ड हंटर ३५० बाजारात; बघताच प्रेमात पडाल!
16
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
17
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
18
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
19
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
20
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय

प्रशासकीय इमारती आणि सरकारी निवासस्थानाची गळती रोखण्यासाठी १७ लाख

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 7, 2019 22:51 IST

आच्छादनासाठी निविदा प्रसिद्ध : दरवर्षी होणाऱ्या खर्चाला लगाम घालण्याची गरज

अलिबाग : काही दिवसांनी पावसाला सुरुवात होणार आहे. सरकारी कार्यालयासह अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या छपरांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे यंदा पावसाच्या पाण्यापासून होणारी गळती थांबवण्यासाठी कार्यालय आणि घरांच्या छपरावर ताडपत्री टाकावी लागणार आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल १७ लाख रुपयांची ताडपत्री खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.

तालुक्यातील सरकारी कारभार पाहणाºया कार्यालयांना पावसाळ्यात कार्यालय गळू नये याची प्रत्येक वर्षी चिंता असते. यासाठी यंदाही ताडपत्रीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. अलिबागचे तहसीलदार कार्यालय, पोलीस अधीक्षक यांचा बंगला, पोयनाड पोलीस स्टेशन प्रशासकीय इमारत, अलिबागमधील राखीव पोलीस कार्यालय, सारंग सरकारी विश्रामगृह या ठिकाणी ताडपत्री (टारपोलीन) पुरविण्यासाठी बांधकाम विभागाने १७ लाख १६ हजार ९६ रुपयांची निविदा ३१ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. या निविदेमध्येच जिल्हा कारागृह दुरुस्ती, जिल्हा उत्पादन शुल्क कार्यालय दुरुस्ती, कोषागार कार्यालय दुरुस्ती, उप अभियंता (बांधकाम) यांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती यासाठी १३ लाख ६३ हजार ५३७ अशा एकूण ३० लाख ८० हजार ३३३ रकमेच्या कामांचा या निविदेमध्ये समावेश आहे.दरवर्षी सरकारी कार्यालयांवर ताडपत्री टाकणे आणि दुरुस्ती करण्यापेक्षा या कार्यालयांच्या इमारती नवीन बांधण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव का सादर केला जात नाही, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. दरवर्षी लाखो रुपयांची कामे काढून सरकारचा म्हणजेच जनतेच्या पैशाचा अपव्यय का केला जातो, असा सवालही त्यांनी केला.

जिल्ह्याचे मुख्यालय असणाºया अलिबाग तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयाची इमारत जुनी झाली आहे. विकासासाठी सरकारच्या लाखो रुपयांच्या योजनांची अंमलबाजावणी करणाºया कार्यालयांच्या इमारती दुर्लक्षित होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तहसील कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीवरील कवले फुटली आहेत. मागील काही पावसाळ्यात या कार्यालयात पावसाच्या पाण्याच्या धारा लागत होत्या. त्यामुळे इमारतीच्या छतावर ताडपत्री टाकून गळती बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये तहसील कार्यालयावर नवीन पत्रे टाकण्यात आले होते. हे पत्रे सुस्थितीत असताना पुन्हा ताडपत्री टाकण्याचे प्रयोजन काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता आर. एस. मोरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

इमारतींची दुरवस्थातालुक्याची प्रमुख प्रशासकीय इमारतीची दुरवस्था झाली असून अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना येथील अधिकारी, कर्मचाºयांना करावा लागतो. इमारती नवीन व्हावी यासाठी प्रशासन स्तरावर आणि लोकप्रतिनिधी यापैकी कोणी तरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, तरच दरवर्षी होणाºया लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीला लगाम घालता येणार आहे. अन्यथा दरवर्षी अशाच निविदा निघतील आणि ठेकेदारासह पुरवठादारांचे पोट भरण्याच्या उद्योगाचे चक्र सुरूच राहील.