डागडुजीसाठी १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित, खासगी खारभूमी योजना

- जयंत धुळपअलिबाग : कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील ३३, सिंधुदुर्ग ११, रत्नागिरी १०, पालघर ७ आणि ठाणे जिल्ह्यातील ३ अशा एकूण ६४ खासगी खारभूमी योजना शेतकºयांकडून सरकारच्या खारभूमी विकास मंडळाच्या ताब्यात घेवून त्यांची दुरुस्ती आणि डागडुजी केल्यास या चार जिल्ह्यातील तब्बल ६ हजार ३३५ हेक्टर भूक्षेत्र पुन:प्रापित होवून तेथे पूर्वीप्रमाणे भातशेती होवू शकते. या ६४ खासगी खारभूमी योजनांच्या दुरुस्ती आणि डागडुजीकरिता अपेक्षित व अंदाजपत्रकीय खर्च १५० कोटी ५३ लाख रुपये आहे. या खासगी खारभूमी योजना सरकारच्या ताब्यात घेवून त्यांची दुरुस्ती करून भूक्षेत्र पुन:प्रापित करून पुन्हा एकदा भातशेती लागवड सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव खारभूमी विकास मंडळाचे प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता अ.पा.अव्हाड आणि कोकण विभागीय जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता खलील अन्सारी यांच्याकडून नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकºयांप्रमाणे कोकणातील शेतकºयांच्या वाट्याला देखील अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या, परंतु सागराप्रमाणे आत्मविश्वास आणि प्रचंड संयमी मानसिकता याच्या जोरावर आलेल्या संकटांवर मात करून कोकणातील शेतकºयांनी आपल्या उदरनिर्वाहाकरिता शेती व्यतिरिक्तच्या मजुरी वा रोजंदारी यांचा स्वीकार केला. मात्र आत्महत्येकडे तो कधीही वळला नाही. त्यांच्या या संयमी मानसिकतेचे फलित त्यांना आता या नव्या प्रस्तावाच्या मान्यतेअंती प्राप्त होवू शकणार आहे. येत्या हिवाळी नागपूर अधिवेशनात या प्रस्तावास नक्की मान्यता मिळेल. कोकणातील संयमी शेतकºयाची भातशेती पुन्हा बहरणार आणि त्याकरिता श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय संघटक डॉ.भारत पाटणकर यांच्या माध्यमातून आम्ही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी सांगितले.खासगी खारभूमी योजना सरकारने ताब्यात घेण्यामागची कारणमीमांसा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक वर्षे शेतकरी सहकार (जोळ) तत्त्वावर या खासगी खारभूमी योजनांची दुरुस्ती करीत असत. परंतु आता याकरिता आवश्यक असलेले मनुष्यबळ अपुरे पडू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजना सरकारने ताब्यात घेवून त्यांची देखभाल दुरुस्ती करावी असा प्रस्ताव श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय संघटक डॉ.भारत पाटणकर यांनी सरकारला सादर केला होता.उघाड्यांची बांधकामे तांत्रिक मानकाप्रमाणे आवश्यकच्खासगी खारभूमी योजना या सुमारे ५० ते ५५ वर्र्षांपूर्वीच्या असून त्या अष्मपटल विरहित तसेच फक्त मातीत बांधलेल्या असल्याने या योजनांची तात्पुरती दुरुस्ती करून योजना सुस्थितीत ठेवणे शक्य होत नाही.च्या योजनांच्या बांधाची कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून खारभूमी योजनेचे तांंत्रिक मानक १२ मार्च २०१३ अन्वये बांधाचा काटच्छेद ठरविणे तसेच उच्चतम भरती-पातळीचा अभ्यास करून याप्रमाणे त्या योजनांची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे.च्या योजनांच्या उघाड्यांची बांधकामे ही दगडामध्ये केलेली असून ही बांधकामे करून बराच कालावधी लोटल्याने उघाड्या कमकुवत झाल्या आहेत. या उघाड्यांची बांधकामे कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून खारभूमीच्या तांत्रिक मानकाप्रमाणे पूर्णपणे संधानकात बांधणे आवश्यक आहेत.च्बºयाच शासकीय योजनांना लागून काही खासगी योजना आहेत. खासगी योजनांमध्ये खांडी (भगदाडे) पडल्यास तेथील शासकीय योजना निरुपयोगी होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात उद्भवते. या पार्श्वभूमीवर खासगी खारभूमी योजना सरकारने ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.