पुणे : पेन्शन सुरू असेल किंवा वैयक्तिक मालमत्तेतून दरमहा काही उत्पन्न मिळत असेल तरच तुम्हा जीव लावू नाहीतर बाहेरचा रस्ता दाखवू. कारण आम्हाला तुमची प्रॉपर्टी हवीय, तुम्ही नाही, अशी स्थिती शहरातील अनेक जेष्ठ नागरिकांची झाली आहे. एवढेच काय तर आई-वडिलांनी कमावलेल्या संपत्तीवर डोळा ठेवून पोटचा गोळा जन्मदात्यांचा छळ करीत असल्याचेही प्रकार होत आहेत. वंशाचा दिवा म्हतारपणाची काठी ठरेल अशी कुटुंबातील ज्येष्ठांना आशा असते. मात्र ही काठी वृद्ध आई-वडिलांच्याच पाठी पडत असल्याचे भयानक चित्र पहायला मिळत आहे. आयुष्यभर ज्यांच्यासाठी खस्ता खाल्या त्यांनीच उतारवयात अशी परतफेट केल्याने मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक दृष्टी दुर्बल झालेल्यांना दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी मुलांनी मदत करावी, म्हणून न्यायालयात जावे लागत आहे. आपल्या दैनंदिन गरजा भागाव्यात म्हणून मुलांनी पोटगी द्यावी, यासाठी ज्येष्ठ नागरिक न्यायालयात अर्ज करीत आहेत. जिल्ह्यातील न्यायालयात दरवर्षी असे सुमारे १०० अर्ज दाखल होत असतात. आईवडिलांच्या संपत्तीवर वारसाहक्क असल्याचे मुले सवयीनेच मानतात. वडिलोपार्जीत मालमत्तेसाठीच्या भाऊबंदकीतील कायदेशीर लढाया वर्षानुवर्षं चालूच असतात. परंतु एकाच कुटुंबात आई-वडील व मुलांच्या नातेसंबंधातील दुरावा व कोरडेपणा दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येतोय. त्यातुनच मुलांकडून आईवडिलांकडे होणारे दुर्लक्ष व जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसून येते व त्यांच्यात वाद होताय. मग आई वडिलांना शिवीगाळ व मारहाण करणे, त्यांना वेळच्यावेळी जेवण न देणे, डॉक्टरांकडे घेऊन न जाणे, औषधे संपल्यास ती पुन्हा घेऊन न येणे, डांबून ठेवणे, वृद्धाश्रमात सोडण्याची भिती दाखवणे असा प्रकार केला जात आहेत. अनेकदा तर मुले चक्क आई वडिलांना घराबाहेर काढतात किंवा त्यांना सोडून दुसरीकडे राहायला जातात. या सर्व परिस्थिती वृद्धांना आर्थिक संकटाचा सामाना करावा लागतो. सिलेंडरचे बटन सुरू ठेवून आईला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करती जन्मदात्या आईला घराबाहेर काढणा-या व्यावसायीक मुलाने आईला प्रतिमहा १० हजार रुपये देण्याचा आदेश नुकताच न्यायालयाने एका प्र्रकरणात दिला आहे. तसेच मुलाने व सुनेने इतरामार्फ त तसेच स्वत: वृध्द आईला त्रास न देण्याचे आदेश दिले असून ७४ वर्षीय आई राहत असलेल्या घरात जाण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे. पोटगीचा आदेशा झाल्यानंतर वेळेत व ठरलेली रक्कम मिळत नाही म्हणून अर्ज केल्यास न्यायालय मुलांच्या नावावर असलेल्या वस्तू विकून पोटगी देते. तर मुलांच्या नावावर काही मालमत्ता नसेल, पण तो नोकरदार असेल तर आई-वडिलांचे खाते मुलाच्या खात्याला जोडण्यात येते. मुलाचा पगार झाल्यानंतर पोटगीची रक्कम आपोआपच अर्जदाराच्या खात्यावर जमा होते. या दोन्ही बाबीकरूनही ज्येष्ठांना दिलासा मिळत नसेल तर मुलांविरोधात अटक वॉरंट देखील बजाविण्यात येवू शकते.
पैसे नको घर खाली कर : पोटगीची मागणी ही ब-याचदा मुलांनी घर बळकावलंय व त्यातून येणारा दबाव, जबरदस्ती व छळ यातून सुटकेसाठी टाकलेला दावा असल्याचे दिसून येते. दावा दाखल झाल्यानंतर मुलांवर केस दाखल होते. दोन्ही पक्षांशी चर्चा केल्यावर मुलाने काहीही पोटगी दिली नाही तरी चालेल, पण त्याने व त्याच्या बायकोने घर खाली करावे, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात येते.
या कायद्यांच्या आधारे मागता येते पोटगी : ज्येष्ठांचे बहुतेक दावे हे दंड प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत दाखल करण्यात येतात. हे कलम सर्वधर्मीय आई-वडिलांना लागू आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि आई-वडील पालन पोषण कायदा हा २००७ मध्ये करण्यात आलेला कायदा जास्त व्यापक व सुस्पष्ट आहे. हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स अॅक्ट या कायद्याच्या कलम २० नुसार आणि कौटुंबित हिसांचार कायद्यांतील कलम १२ नुसार देखील न्याय मागता येता. मात्र या कायद्याचा महिलांना अधिक फायदा होतो. वृद्धांच्या गरजा काय आहेत. त्यांचा कशा प्रकारे छळ झाला आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात पोटगीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांची परिस्थिती काय आहे, अशा अनेक बाबींचा तपास करून दरमहा किती पोटगी द्याचची याची रक्कम न्यायालयात ठरविण्यात येते.