पुणे - दिव्यांगांचा नोकरीतील आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याबरोबरच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च केल्या जाणाऱ्या ३ टक्के निधीच्या प्रमाणात वाढ करावी, तसेच नव्याने समाविष्ठ करण्यात आलेल्या २१ दिव्यांग श्रेणींच्या कल्याणाची तरतूद करावी यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे दिव्यांग धोरण यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही सादर झाले नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हीच स्थिती असल्याने दिव्यांगांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.दिव्यांगांसाठी १९९५ मध्ये अपंग अधिनियम आल्यानंतर दिव्यांग धोरण जाहीर होणे गरजेचे होते. मात्र, राज्याने दिव्यांग धोरणच बनविले नाही. अखेर २०१७मध्ये दिव्यांग धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या. गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात हे धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते.प्रस्तावित धोरणामुळे दिव्यांगांची विविध ओळखपत्रांच्या जंजाळातून सुटका होईल. सर्वप्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी एकच ओळखपत्र आणण्यात येणार, केंद्र सरकारने तब्बल २१ श्रेणींमध्ये दिव्यागांची विभागणी केली आहे. त्यात स्नायूची अक्षमता, अॅसिड हल्ल्यातील पिडीत, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ती, हिमोफिलीया, थॅलसिमीया, सिकलसेल असेविविध आजार असलेल्या व्यक्तींचा देखील दिव्यांगांमध्ये समावेश केला आहे.तीन वर्षांपासून प्रतिक्षाकेंद्र सरकारचा नवीन दिव्यांग कायदा येऊन २ वर्षे उलटली. गेल्या वर्षी मेमध्ये दिव्यांग धोरणाचा मसुदा जाहीर झाला. त्यानंतर दोन पावसाळी आणि एक हिवाळी अधिवेशन झाले. नवीन १४ प्रवर्गांना प्रमाणपत्र देण्याची मार्गदर्शक नियम काय असतील, त्यांच्यासाठी निधी कसा खर्च केला जाईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समिती.
दिव्यांग धोरणाचा यंदाचा मुहूर्तही चुकला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2018 04:29 IST