वर्ष संपत आले; तरी ड्रेस, स्वेटर, बूट नाहीत

मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली; मात्र शाळेतील मुलांचे ड्रेस फाटलेले, पायात बूट नाहीत, अंगावर स्वेटर नाही. ड्रेससाठी कापड आले; मात्र शिवून झालेले नाहीत... वर्ष संपत

घोडेगाव : मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली; मात्र शाळेतील मुलांचे ड्रेस फाटलेले, पायात बूट नाहीत, अंगावर स्वेटर नाही. ड्रेससाठी कापड आले; मात्र शिवून झालेले नाहीत... वर्ष संपत आले तरी घोडेगाव येथील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी आश्रमशाळेत ही परिस्थिती आहे. अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने बुधवारी भेट दिल्यानंतर हे वास्तव समोर आले. वर्ष संपत आले; तरी ड्रेस, स्वेटर, बूट नसल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली.पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर अनुसूचित जमाती कल्याण समिती आली असून, समितीचे अध्यक्ष रूपेश म्हात्रे (भिवंडी पूर्व), तसेच काशिराम पावरा (शिरपूर), वैभव पिचड (अकोले) या तीन आमदारांनी आंबेगाव तालुक्याची पाहणी केली. या वेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष मोरमारे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे, पंचायत समिती सभापती जयश्री डोके, उपसभापती सुभाष तळपे, माजी उपसभापती संजय गवारी, प्रकल्प अधिकारी चेतना मोरे, प्रांताधिकारी कल्याण पांढरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील, उपअभियंता एस. बी. देवढे, गटविकास अधिकारी स्मिा पाटील आदी उपस्थित होते. घोडेगाव येथील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी आश्रमशाळेला भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांना वैभव पिचड यांनी प्रश्न विचारून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली, मात्र अंगावर फाटके कपडे, हिवाळा होऊन गेला तरी स्वेटर मिळाले नाहीत, पायात बूट नाहीत याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आश्रमशाळेच्या इमारतीचे काम, कामाचा दर्जा व कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील यांनी कामाविषयी सांगितलेली माहिती ऐकून समितीने समाधान व्यक्त केले. मात्र, राज्यात इतर ठिकाणी सुरू असलेली वसतिगृह, शाळा इमारतींची बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होतात. यासाठी शासनाने ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याऐवजी नवीन बांधकाम विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वैभव पिचड यांनी यावेळी सांगितले.अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती समितीने आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालयात जाऊन आढावा घेतला. वसतिगृहास प्रकल्प अधिकारी अथवा विस्तार अधिकारी किती वेळा भेटी देतात. तेथील अडचणींबाबत अहवाल तयार केलेत का, कोणत्या योजना राबविल्या गेल्या, कौशल्य विकास कार्यक्रमातून किती विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी झाली. मोगरा लागवड, शेडनेट, हळद लागवड या योजना नुसत्याच कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात राबविल्या गेल्या का? असे अनेक प्रश्न समितीने उपस्थित केले. या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांना नीट देता आली नाहीत, त्यामुळे समितीने अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.