पुणे : बांधकाम व्यावसायातील मंदी व इतर अनेक कारणांमुळे यंदा महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट येणाची शक्यता आहे. तब्बल ५ हजार ८७० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज धरला असताना डिसेंबरपर्यंत कवेळ २,४०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. यामुळे यंदा शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना कात्री लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी २०१७-१८च्या अंदाजपत्रक शाश्वत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्थायी समितीला ५ हजार ३९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, स्थायी समितीने यामध्ये ४७३ कोटीं भर घातली. या वर्षी महापालिकेला डिसेंबरपर्यंत २,४०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये मार्चअखेरपर्यंत आणखी १ हजार कोटींची भर पडली, तरी सुमारे २ हजार कोटींची तूट अंदाजपत्रकाला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेला या वर्षी साडेतीन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. हा अंदाज खरा ठरल्यास महापालिकेला मागील वर्षीपेक्षा कमी उत्पन्न मिळेल. महापालिकेला या वर्षी मिळकर करातून ८७० कोटी, जीएसटी एलबीटी १,१६२ कोटी, पाणीपट्टी ६० कोटी, शासकीय अनुदान ४५ कोटी, बांधकाम ४०७ कोटी इतर जमा १२० कोटी, असे २,४०० कोटी रुपये महापालिका प्रशासनाला मिळाले आहेत. महापालिका प्रशासनाला या वर्षी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग द्यावा लागेल. त्याचे पैसे वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर कर्मचारी वेतन, पेशन, देखभाल-दुरुस्ती, वाहन खर्च इत्यादींसाठी २ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च येईल. त्यामुळे विकासकामांसाठी अत्यंत कमी निधी मिळणार आहे.महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत मिळकतकर, एलबीटी, जीएसटी, बांधकाम विभाग हे आहेत. या वर्षी या सर्व विभागांना अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही. बांधकाम विभाग आणि मिळकतकर यांचे उत्पन्न घटणार आहे. राज्य शासनाकडून एलबीटी आणि जीएसटीचे वाढीव उत्पन्न मिळात नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक वर्गीकरणे मुख्य खात्याच्या निधीतून करण्यात आली असल्यामुळे त्या वर्गीकरणांसाठी निधी उपलब्ध होईल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.