पुणे : कोरोनाचे संकट आणि लाॅकडाऊन यामुळे रखडलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ७४९ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक रणसंग्राम जानेवारीत लागण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका गृहित धरून मंगळवारी जिल्ह्यातील १४०० ग्रामपंचातींचे तालुका निहाय आरक्षणाची सोडत तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदारांच्या उपस्थितीत काढण्यात आले. जवळपास ७१७ ग्रामपंचायतीमचे सरपंच पदाचे आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव झाल्याने गावगाडा या महिला चालवणार आहेत. सोडतीत अनेक अनपेक्षित बदल झाल्याने अनेक इच्छूकांच्या आशेवर पाणी फिरले, तर काहींना संधी मिळाली आहे. हे नवीन आरक्षण आतापासून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीपासून लागू होणार आहे.
जिल्ह्यातील १ हजार ४०८ ग्रामपंचायतींपैकी १ हजार ४०० सरपंचांचे आरक्षण मंगळवारी काढण्यात आले आहे. या साठी तालुक्याच्या ठिकाणी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होत. दर पाच वर्षांनी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या नवीन आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असते.
यंदा मार्च महिन्यात पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यावर कोरोनाचे संकट आले. त्यानंतर केंद्र शासनाने लाॅकडाऊन जाहीर केले. यामुळे जिल्ह्यातील एप्रिल ते जून २०२० आणि नंतर जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या ७४९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर पडल्या. यामुळे शासनाने या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केले.
यापैकी मुदत शिल्लक असलेल्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळता अन्य सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डिसेंबर संपताच पुढील वर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण सोडतीत अनेक बदल पाहायला मिळाले. अनेकांनी गावाचा कारभार हाकण्यासाठी तयारी केली होती. मात्र, आरक्षण बदलल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजन पडले. तर काहींना अनपेक्षित प्रमाणे संधी मिळाली. यामुळे येणाऱ्या निवडणूकीसाठी ते तयारी ला लागले आहेत.
चौकट
जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी ८ ग्रामपंचायती नव्याने स्थापन झालेल्या आहेत. त्यामुळे या नवीन ग्रामपंचायतींचे आरक्षण करण्यात आले नाही. उर्वरित १ हजार ४०० पैकी ११४ ग्रामपंचायती या आदिवासी क्षेत्रातील म्हणजेच पेसा क्षेत्रातील आहेत. या सर्व ग्रामपंचयातीचे सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी (एस.टी.) राखीव करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडत काढण्यात आली नाही. यापैकी ५८ जागा महिलांसाठी निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.
चौकट
प्रवर्गनिहाय नवे आरक्षण पुरूष महिला
- अनुसूचित जाती (एस.सी.) १२५ ६६
- अनुसूचित जमाती (एस.टी.) --- ५८ ३३
- पेसा क्षेत्र (फक्त एस.टी.साठी) --- ११४ ५८.
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) - ३४७ ११७
- सर्वसाधारण (खुले) --- ७५६ ३८३
- आरक्षण काढण्यात आलेल्या एकुण ग्रामपंचायती १४००
- महिलांसाठी राखीव गावांची संख्या --- ७१७ (सर्व प्रवर्ग मिळून)
- खुल्या गटासाठीच्या ग्रामपंचायती --- ६८३ (सर्व प्रवर्ग मिळून)