विरोधाशिवाय भूसंपादन शक्य नाही : नवलकिशोर राम

पुढील आठ दिवस पुण्याचे प्रश्न समजावून घेणार आहे. त्यानंतर विमानतळ भूसंपादन किंवा इतर प्रश्नांवर मी भाष्य करू शकेल, असेही नवलकिशोर राम यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारलीशासनाचे धोरण समजावून सांगणे महत्त्वाचे गतिमान,पारदर्शी,कार्यक्षम कामांना महत्त्व

पुणे: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासह कोणत्याही प्रकल्पासाठी केल्या जाणा-या भूसंपादनासाठी स्थानिकांचा विरोध होणारच आहे. विरोधाशिवाय भूसंपादन होवूच शकत नाही. मात्र, स्थानिक लोकांचे समाधान करण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधून संबंधित प्रकल्प किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून दिले तर भूसंपादन करताना अडचणी येणार नाही. तसेच संबंधित प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासन किती प्रयत्न करते. हे सुध्दा महत्त्वाचे आहे,असे पुण्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मावळते जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडून औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर राम बोलत होते. पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, भूसंपादनाचा कायदा खूप चांगला असून शासनाकडून चांगला मोबदला दिला जातो. परंतु, काही नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या असतात. स्थानिक भूसंपादन अधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाचे दर निश्चित केले जात नाहीत. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिल्यानुसारच संबंधितांना भूसंपादनाचा मोबदला दिला जातो.      केंद्र व राज्य शासनाचा महत्त्वाच्या समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाबाबद राम म्हणाले, माझ्या कार्यकालात समृध्दी महामार्गाचे ७० टक्के भूसंपादन केवळ सहा महिन्यात पूर्ण झाले. तब्बल ८५० ते ९०० हेक्टरहून अधिक जमिनीचे भूसंपादन शेतक-यांच्या संमतीने करण्यात आले. लोकांपर्यंत जावून शासनाचे धोरण समजावून सांगणे महत्त्वाचे असते. समृध्दी महामार्गास लोकांचा प्रचंड विरोध होता. शेतकरी मोजणीही करून देत नव्हते. परंतु, नागरिकांशी संवाद साधून व भूसंपादनाच्या बदल्यात दिल्या जाणा-या मोबदल्याची माहिती दिल्यानंतर भूसंपादन करणे शक्य झाले. त्याचप्रमाणे विविध राष्ट्रीय महामार्गासाठी सुध्दा भूसंपादन करण्यात आले.राम म्हणाले, बीड,औरंगाबाद ,यवतमाळ येथे काम करताना मला ग्रामीण भारताची ओळख झाली. त्यातून लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची संधी मिळाली.देशात पंतप्रधान पीक विमा योजना २००१ पासून सुरू असून या योजनेची अंमलबजावणी होत नव्हती.मात्र,जिल्हाधिकारी पदी काम करताना बीड जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतक-यांसाठी पीक विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला. बीड मधील जवळजवळ प्रत्येक शेतक-याच्या बँक खात्यात १० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम जमा झाली.त्याचप्रमाणे बीड मध्ये प्रचंड पाणी टंचाई होती. त्यामुळे तीन वर्षे दुष्काळी भागात जलसंधारणाची कामे करता केली.औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी पदासह माझ्याकडे दोन महिने औरंगाबाद पालिका आयुक्त पदाची जबाबदारी होती.औरंगाबाद कचरा प्रश्न पेटला होता.परंतु,त्यावर विविध उपाययोजना केल्या आहे. शासनाकडूनही मोठा निधी देण्यात आला आहे. ..................पश्चिम महाराष्ट्राची राजधानी असणा-या पुण्यात काम करण्याची संधी मिळाली, हे माझे सौभाग्य मानतो. पुण्याच्या नागरिकांचा प्राधान्यक्रम कोणत्या कामासाठी त्या कामांना प्राधान्य देवून मी ती कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच कोणत्याही प्रशासकीय कार्यालयात गतिमान,पारदर्शी,कार्यक्षम कामांना महत्त्व असते.त्यानुसार  काम करणार आहे.- नवलकिशोर राम,जिल्हाधिकारी.