पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पाच वर्षांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला परिषदेच्या काही सभासदांनी विरोध दर्शविला असल्याने गुरुवारी (दि. २८) होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी होण्याची चिन्हे आहेत.
या सभेला जास्तीत जास्त सभासदांनी उपस्थित राहावे याकरिता विरोधी गटातील आजीव सभासदांनी मोहीम राबविली असून, प्रस्तावाविरोधात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ पुढील तीन वर्षांसाठी मुंबईला जाणार आहे. त्यानंतर ते पुण्याकडे येणार असल्याने परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मनसुबे महामंडळाचे पदाधिकारी बनण्याचे आहेत. याकरिता पाच वर्षे मुदतवाढीच्या प्रस्तावाचा घाट घालण्यात आल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात आहे. हा डाव हाणून पाडण्यात विरोधकांना यश मिळते की परिषदेचे पदाधिकारी मुदतवाढ घेतात हे या सभेत ठरेल.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मसाप’च्या कार्यकारिणीने १९ डिसेंबरला पाच वर्षे मुदतवाढीचा ठराव मंजूर केला. उद्या (दि. २८) परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला परिषदेच्या काही आजीव सभासदांनी अशी कोणतीही तरतूद घटनेत नसल्याचे सांगत प्रस्तावालाच विरोध केला. त्यामुळे परिषदेने संबंधित पाच सभासदांविरोधातच धर्मादाय आयुक्तांकडे कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे विरोधी सदस्य अधिकच आक्रमक झाले आहेत.
दरम्यान, मसापने प्रस्तावाच्या बाबतीतला सर्व निर्णय हा परिषदेच्या आजीव सदस्यांवर सोडला आहे. साहित्य परिषदेची कार्यकारिणी कुठल्याही बाबतीत आग्रही नाही. सभेचा जो निर्णय असेल तो कार्यकारिणीला मान्य असेल. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुदतवाढ की निवडणुका? याचा निर्णय उद्याच होईल.
चौकट
“विद्यमान कार्यकारिणीने केलेला पाच वर्षे मुदतवाढीच्या ठरावावर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांना मुक्तपणे बोलू दिले जाईल. कुणाला किती विरोध करायचा तो त्यांनी करावा. त्यानंतर हा ठराव मतदानाला टाकला जाईल. सभेत बहुमताने जो निर्णय होईल त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. या संपूर्ण सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे.”
- डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, मसाप