निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार?

सरकारी जागांवरील १९९५ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांचा ग्रामीण भागातील तिढा सुटण्याच्या मार्गावर आहे. ग्रामविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे निवासी भागातील अतिक्रमण नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

नीरा - सरकारी जागांवरील १९९५ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांचा ग्रामीण भागातील तिढा सुटण्याच्या मार्गावर आहे. ग्रामविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे निवासी भागातील अतिक्रमण नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. यासाठी ग्रामविकास विभाकडून ४ एप्रिल २००२ च्या महसूल विभागाच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ घेण्यात आला होता. १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमणांची नोंद घेण्यात यावी, अतिक्रमण नियमित करण्याचे प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडून उपविभागीय स्तरावर पाठविण्यात यावेत, असे पत्र दौंड-पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकाºयांनी पुरंदर व दौंडच्या तहसीलदारांना; तसेच अनाधिस्त सर्व गटविकास अधिकाºयांना दिले आहेत. त्यामुळे ही अतिक्रमणे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदने देऊन अतिक्रमण नियमित व्हावे, अशी मागणी अनेकांनी केली. महसूल विभागाच्या गाव नमुना नंबर १ इ या गावपातळीवरील रजिस्टरला अतिक्रमणांच्या नोंदी नसल्याचे कारण पुढे करत मनमानी अर्थ लावत अधिकाºयांनी अतिक्रमण नियमित करण्याच्या मागण्यांना केराच्या टोपल्या दाखवल्या. या ना त्या कारणाने अतिक्रमण नियमित करायचे नाही, अशीच भूमिका अधिकाºयांनी घेतल्याने गोरगरीब लोकांचा प्रश्न तसाच ऐरणीवर वर्षानुवर्षे राहिला. आता मात्र ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे हीअतिक्रमणे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या अतिक्रमणांच्या नोंदी अतिक्रमणाच्या रजिस्टरला घेण्याबाबत तसेच गटविकास अधिकाºयांच्या मार्फत प्रस्ताव पुढे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्ट, श्रावणबाळ मत-पिता सेवा संघामार्फत १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासन स्तरावर गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु होता. या पाठपुराव्याला यश आले आहे.२७ सप्टेंबर १९९९च्या शासन निर्णयात १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे, तर ४ एप्रिल २००२ रोजी १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण आखण्यात आले. यात अतिक्रमित जागांचे ले-आउट करण्यासाठी तालुकास्तरावर ग्रामीण भागात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे; तसेच महापालिका क्षेत्रात महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याची तरतूद करण्यात आली; मात्र बहुतांशी ठिकाणी या समित्याच स्थापन झाल्या नाहीत. त्यामुळे अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण व समित्या कागदावरच राहिल्या. यानंतर या निर्णयाचा; तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने २३ जून २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित व्हावीत, यासाठी सामाजिक संघटनांनी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांनी तालुकास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या, काही ठिकाणी या समित्यांची बैठक दाखविण्यात आली; मात्र राज्यभरात एकही ठिकाणी अधिकाºयांनी ले-आउट केले नाही. याउलट १२ जुलै २०११ च्या निर्णयाचा आधार घेत प्रशासनाने अतिक्रमण नियमित करता येणे शक्य नसल्याची उत्तरे दिली.