आज हो या कल हो...समानता का राज हो : तृतीयपंथियांची मागणी 

संभाजी उद्यानासमोर करण्यात आलेल्या या निदर्शनाप्रसंगी सरकारने नुकतेच तृतीयपंथीय संरक्षण विधेयकाचे दहन करण्यात आले.

ठळक मुद्देआम्ही जगायचे कसे ? : सरकारच्या नव्या तृतीयपंथीय विषयक विधेयकाचा केला विरोध सरकारने ट्रान्सजेन्डरसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात

पुणे : सरकारने तृतीयपंथी संरक्षण विषयक जे नवीन विधेयक आणले आहे त्यात अनेक जाचक अटी आहेत. काय करु नये याविषयी सांगताना त्यांनी त्यावर काय करता येईल हे मात्र सांगितले नाही. समाजापासून वाळीत टाकल्या गेलेल्या तृतीयपंथीयांच्या उदरनिवार्हाच्या मार्गावर आणि जगण्याच्या मुख्य आधारावर बंधने आल्यास त्याने जगायचे कसे? असा प्रश्न शहरातील तृतीयपंथीयांनी उपस्थित केला. तसेच आज हो या कल हो समानता का राज हो,,,  समानता करा.. नको भेदभाव तृतीयपंथीयांचा.., अशा घोषणा देऊन आपला निषेध व्यक्त केला.  संभाजी उद्यानासमोर करण्यात आलेल्या या निदर्शनाप्रसंगी सरकारने नुकतेच तृतीयपंथीय संरक्षण विधेयकाचे दहन करण्यात आले. आणि मोदी सरकारविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. आपली भूमिका मांडताना सोनाली दळवी म्हणाल्या, आम्हाला आमची ओळख ठरविण्याचा अधिकार आहे की नाही,  ग्रामीण भागातील तृतीयपंथीयांचे प्रश्न अद्याप बाकी आहे. सरकार म्हणते आम्ही शरीरविक्रीचा व्यवसाय करायचा नाही. मग आम्ही करायचे काय? आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न कोण सोडविणार, आम्हाला कोण रोजगार देणार? गुरु चेला पध्दत बंद करण्यास सांगितले आहे. तसे झाल्यास समाज आम्हाला स्वीकारणार आहे का?  कुटूंबातील माणसे स्वीकारत नसल्याने आधार म्हणून गुरु चेला पध्दत अनुसरावी लागते. आमच्या प्रश्नांवर गांभीयार्ने विचार करण्याची गरज आहे.  रस्त्यावर भीक मागू नये असेही या विधेयकात म्हणण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधात शहरातील तृतीयपंथीयांनी एकत्र येत आंदोलन केले. रोजगार, समाजाकडून मिळणारी सापत्निकपणाची वागणूक, तसेच म्हातारपणी तृतीयपंथीयांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याची खंत चांदणी गोरे यांनी व्यक्त केली.  यावेळी विविध घोषणांचे फलक घेऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. विधेयकाची होळी करण्यात आली.  या आंदोलनात चांदणी गोरे, सोनाली दळवी, सानिया शेख आदी उपस्थित होत्या. *  सानिया शेख म्हणाल्या, ट्रान्सजेन्डर विधेयक हे आमच्यावर अन्याय करणारं विधेयक आहे. आम्ही या विधेयकाचा विरोध करतो. सरकारला वाटत असेल की आम्ही भीक मागू नये तर सरकारने आमच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच या विधेयकामुळे जे म्हातारे आहेत त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल.