महापालिका कधी होणार 'अपडेट'? संकेतस्थळावर अद्याप जुनीच माहिती; पारदर्शकतेला फासला हरताळ... 

माहिती अधिकार कायद्याला गुरूवारी १२ वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून कायद्याला केराची टोपली दाखविली जात असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देसध्या पालिकेच्या वेबसाइटवर दिसणारी माहिती गेल्यावर्षी अपडेट करण्यात आली आहेपुणे महापालिका माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत उदासीन आहे.राज्य सरकारने गेल्यावर्षी आदेश काढून माहिती अपडेट करण्याची सूचना केली.

पुणे : माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ अन्वये शासकीय कार्यालयांनी कार्यरत असलेले सर्व अधिकारी-कर्मचार्‍यांची यादी, त्यांचे कर्तव्य व अधिकार, कार्यपद्धती, मानके, त्या विभागाचे अंदाजपत्रक, त्यांना मिळणारे अनुदान, योजना, त्यांचे लाभार्थी कोण, अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे वेतन आदी सतरा बाबींची माहिती स्वत:हून संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र पुणे महापालिकेला याचा विसर पडला आहे. याबाबतची माहिती अनेक विभागांनी अपडेट केली नसल्याने जुनीच माहिती संकेतस्थळावर दिसून येत आहे.माहिती अधिकार कायद्याला गुरूवारी १२ वर्षे (एक तप) पूर्ण झाली. हा कायदा केवळ  अस्तित्वात येऊन आज, गुरुवारी (१२ आॅक्टोबर) बारा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून कायद्याला केराची टोपली दाखविली जात असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. कायद्याच्या कलम चारनुसार पालिकेच्या वेबसाइटवर उघड करण्याची माहिती वर्षानुवर्ष अपडेट करण्याचे कष्टही स्मार्टसिटीचे प्रशासन घेत नसल्याचे दिसून आले आहे.माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारनुसार प्रत्येक विभागाला आपली माहिती वषार्तून दोनदा जाहीर करावी लागते. त्यामध्ये विभागात काम करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांची यादी, त्यांचे कर्तव्य-अधिकार, कार्यपद्धती, मानके, त्या विभागाचे बजेट, अनुदान, योजना, त्यांचे लाभार्थी कोण, अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे वेतन, आदी सतरा बाबींची माहिती जाहीर करावी लागते. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी आदेश काढून एक जानेवारी आणि १ जुलै या दिवशी माहिती ‘अपडेट’ करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.सध्या पालिकेच्या वेबसाइटवर दिसणारी माहिती गेल्यावर्षी अपडेट करण्यात आली आहे. काही विभागांची माहिती तर, दोन वर्षांपूवीर्ची आहे. स्मार्ट समजली जाणारी पुणे महापालिका माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत उदासीन आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचा हा प्रकार गंभीर असल्याची टीका सजग नागरी मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.माहिती अधिकार कायद्यातील कलम चारनुसार अत्यंत जुजबी माहिती जाहीर करण्यास सांगितली जाते. ही माहिती जाहीर करण्यात पालिकेला काय समस्या आहे, असा सवाल वेलणकर यांनी उपस्थित केला. यापूर्वीही अशा प्रकारांबाबत वारंवार राज्य सरकारकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने गेल्यावर्षी आदेश काढून माहिती अपडेट करण्याची सूचना केली.