प्रशासकीय अंमल येणार कधी ?

हवेली तालुक्यातील गेली चार वर्षांपासून बंद असलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर (थेऊर) स्थानिकांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्याचे ठरविण्यात आलेले असून

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील गेली चार वर्षांपासून बंद असलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर (थेऊर) स्थानिकांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्याचे ठरविण्यात आलेले असून, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासमवेत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. पालकमंत्र्यांकडून अद्यापही नावे न आल्याने नियुक्तीबद्दल ठाम काही सांगता येणार नसल्याची माहिती प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे शशिकांत घोरपडे यांनी दिली.‘यशवंत’बाबत २२ आॅगस्ट रोजी सहकार व पालकमंत्री यांची बैठक झाली. या वेळी प्रधान सचिव, सहसचिव, राज्य सहकारी बँकेचे पदाधिकारी यांचेसमवेत संचालक (साखर) किशोर तोष्णीवाल, यशवंतचे प्रशासक सुरेश जरे हे उपस्थित होते. यशवंत लवकरात लवकर चालू करण्यावर मार्ग काढण्यासमवेत हा विषय घेण्यात आला होता.बापट यांनी प्रशासक मंडळाच्या सदस्यांची नावे घोरपडे यांचेकडे द्यायची, असे ठरले होते. ती नावे आजअखेर न आल्याने यशवंतचे प्रशासकीय मंडळ कधी नेमणार ? असा प्रश्न सर्वांपुढे उभा आहे.यातून मार्ग काढून कारखाना पुन्हा पूर्ववैभवाने चालू व्हावा, याकरिता कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देणे किंवा सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी आवश्यक तेवढ्या जमिनीची लिलाव पद्धतीने विक्री करणे हे दोन पर्याय पुढे आले.परंतु चालवायला कोणीही पुढे आले नाही. लिलाव करण्याच्या प्रयत्नांना तीन वेळा यश आले नाही. नगदी व हमखास पैसा मिळवून देणारे पीक असल्याने आजही पूर्व हवेलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली जात असून, या पिकाचे क्षेत्रही या भागात जोरदार आहे.परंतु, गेल्या चार वर्षांत यशवंतची झालेली दुरवस्था व उसाचे कोसळलेले दर या दुहेरी कात्रीत येथील शेतकरी अडकला असून, आपल्या शेतातील ऊस गाळपास घालवण्यासाठी त्याला साखरसम्राटांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. केवळ यशवंत बंद झाल्याने त्याचेवर ही वेळ आलेली असून, त्यामुळे आपल्या हक्काचा कारखाना केव्हा सुरू होणार ? हा सवाल त्याला वारंवार सतावत आहे.राज्य सहकारी बँकेने जमीनविक्री केली असती, तर सर्व बोजा उतरून यशवंत पूर्ववैभवांत पुन्हा चालू झाला असता. परंतु विक्रीबाबत बँकेस अपयश आल्याने हा प्रश्न तसाच भिजत पडला आहे. फेब्रुवारी/ मार्चमध्ये आसवणी प्रकल्प सुरू करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु पैश्याच्या अनुपलब्धतेमुळे तोही बारगळला. प्रशासकीय मंडळाची स्थापना झाली, तर पैशाच्या उपलब्धतेबाबत नवनवे प्रस्ताव समोर येतील,