शिक्रापूर (पुणे) : वाबळेवाडी जिल्हा परिषद शाळेबाबत चौकशीची मागणी करण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्न आमदार अशोक पवार यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षण घेतात, मीदेखील जि. प. शाळेतच शिकलो, आम्हाला सातवीपर्यंत एक रुपयाही खर्च आला नाही. वाबळेवाडीच्या शाळेने मात्र प्रवेशासाठी २५ ते ३५ हजार रुपये घेतले. त्याचा हिशोबही जिल्हा परिषदेला दिला नाही. त्यामुळे आपण त्याच्या चौकशीची मागणी करण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्न आमदार अशोक पवार यांनी केला.
याबाबत आमदार पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, वाबळेवाडीच्या शाळेचे मी विधानसभेत गुणगान गायले आहे. या शाळेचा पॅटर्न राज्यभर राबवण्याची मागणीही केली होती. मात्र, या शाळेत प्रवेशासाठी २५ ते ३५ हजार रुपये घेतले जातात, हे समजले. काहींनी याबाबतच्या पावत्याही दाखविल्या. हे पाहून आश्चर्य वाटले. एका पालकाने, या शाळेत प्रवेशासाठी दोन वर्षे प्रयत्न करूनही प्रवेश दिला नसल्याचे निदर्शनास आणले. शाळेत वाडी परिसरातील केवळ १५ ते २० टक्के विद्यार्थी असून, फी भरण्याची आर्थिक क्षमता असणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रवेश देण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. याबाबत विस्तृत माहिती घेऊन तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांस या प्रकाराची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यावेळी पावती पुस्तक दाखवण्यात आले. हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न केला असता, शाळेला उत्तर देता आले नाही. यानंतर शाळेची प्रशासन स्तरावर चौकशी सुरू झाली.
पवार म्हणाले, तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे यांच्यावर कर्तव्यात कसूर, पदाचा दुरुपयोग, शालेय व प्रशासकीय कामकाजामध्ये अनियमितता व निष्काळजीपणा करणे आदी प्रकारचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली. या शाळेची दोन वर्षे चौकशी सुरू असताना तत्कालीन शिक्षण सचिव यांनी खालच्या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला. आयुष प्रसाद यांनी मात्र दबाव झुगारून ठपका ठेवला. मात्र, दोन वर्षे होऊनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने अधिवेशनात मुद्दा मांडल्याचे पवार यांनी सांगितले. माझी मागणी रास्त असतानाही महिला, भगिनींना पुढे करून माझ्या विरोधात ही मंडळी बोलायला भाग पाडत आहेत. पालकांवरही दबाव टाकून त्यांना आंदोलनात सहभागी करून घेतले जात असल्याचे आमदार पवार म्हणाले. मुळात आंदोलन करणाऱ्यांपैकी दोघेजण पैसे गोळा करणारे आहेत. या शाळेत ठरावीक लोकांचा असलेला मनमानी कारभार समोर आला आहे.