पुणे - कर्नाटकउच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी आपला निकाल दिला असून हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नसल्याचे आपल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी असेल. कर्नाटकउच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं कुठे स्वागत तर कुठे विरोध केला जात आहे. AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली आहे. तर, पुण्यातील नामवंत विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
हिजाब हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात नक्की जाईल आणि तो सर्वोच्च न्यायालयात जावा अशी कट्टरवादी मुस्लिम राजकारण करणाऱ्यांची जशी इच्छा आहे तशीच इच्छा कट्टरवादी हिंदुत्व मिरवणाऱ्यांची आहे. सामान्य नागरिकांनी या दोन्ही प्रवृतींपासून दोन हात लांब राहावे. घटनेतील कलम 25 नुसार असलेला धार्मिक स्वातंत्र्य हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे. आपला-आपला धर्म घरात पाळावा या पायरीपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे सतत लक्षात ठेवावे लागेल.
हिजाब घालणे धर्मस्वातंत्र्याचा भाग नाही
हिजाब धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग नाही या निर्णयाने आपण संवैधानिक होण्याची एक पायरी चढलो आहे. आपला संविधानिक होण्याचा प्रवास सुरु राहीला तर आपण हे नक्की समजून घेतले पाहिजे की कोणत्याही देवाच्या मूर्ती, पूजा, आरत्या शाळा, कॉलेजमध्ये होणे हा सुद्धा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग नाही. हिजाब बंदी योग्य आहे. शाळा कॉलेज मध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारली जाणे योग्य आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. हिजाब घालणे हा धर्म स्वातंत्र्याचा भाग नाही हे संविधानिक सत्य आता आपण सगळ्यांनी स्विकारले पाहिजे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय अमान्य - औवेसी
हिजाब प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला आदरपूर्वक अमान्य आहे. राज्यघटनेनं दिलेल्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कल्चर या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली जात आहे. शाळेत, कॉलेजमध्ये युनिफॉर्म घातल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची जात, वर्गवार ओळख होतेच. कोण गरीब कोण श्रीमंत, कोण दलित, कोण मुस्लीम, कोण ठाकूर ही ओळख लपून राहते का? असा सवाल असदु्दीन औवेसींनी केला आहे.