पुणे: शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळालेच पाहिजे, यासाठी शहरी आमदारांकडून पाणी कपातीला विरोध केला जात आहे. तर शेतक-यांच्या वाट्याचे त्यांना द्यावेच लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामीण भागातील आमदारांनी घेतली आहे. मात्र, निवडणूक काळातच मतदारांना पाणी मिळाले नाही तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळे आत्ताच पाण्याचे नियोजन केले तर लोकप्रतिनिधींना आगामी निवडणुकांना मतदारांसमोर जाता येईल, अशी चर्चा जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांमध्ये सुरु आहे. परंतु, सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्याऐवजी दोन्ही भागातील आमदार पाण्यावरून भिडलेले दिसून येत आहेत. तर शेतकरी संघटनाही चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणा-या धरणांमध्येही कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पुण्याचे पाणीही चांगलेच पेटले आहे. त्यात पुणे महानगरपालिकेडून अधिकचे पाणी वापरले जात असल्याने ग्रामीण भागाला उन्हाळी आवर्तन सोडता येणार नाही, अशी चर्चा जलसंपदा विभागाकडून केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही आक्रमक झाले आहेत. त्यातच उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणि जनावरांना पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवा, अशा सूचना ग्रामीण आमदारांकडून केल्या जात असल्याचे अधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरनाने सुध्दा पालिका प्रशासनाने त्यांच्याच वाट्याचे पाणी वापरावे, अधिकचे पाणी घेवू नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आत्तापासूनच काटकसरीने पाणी वापरण्यास सुरूवात करण्याची आवश्यकता आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यानंतर लोकप्रतिनिधींना आगामी लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही लोकसभेबरोबर घेतल्या जातील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. परिणामी ऐन निवडणुकांच्या काळात नागरिकांना तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले तर विरोधकांच्या हातात आयते कोलित मिळणार आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे. त्यादृष्टीने पुण्याच्या कारभा-यांनी याबबात लवकर पुढाकार घ्यायला हवा, अशी चर्चा जलसंपदा विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.राजकारण न करता भविष्याचा विचार करावाजलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या 28 फेब्रुवारी रोजी रब्बी हंगामाचे आवर्तन सोडले जाणार आहे. तसेच १५ ते २० एप्रिलच्या दरम्यान उन्हाळी आवर्तन सोडले जाणार आहे. परंतु, पुणे महापालिकेने काटकसरीने पाणी वापरले नाही तर उन्हाळी आवर्तन रद्द करावे लागेल. जलसंपदा विभागातर्फे १५ जुलैपर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन केले जाते. खडकवासला धरण प्रकल्पात मे महिन्यात अडीच ते तीन टीएमसी एवढा पाणीसाठा शिल्लक ठेवावा लागतो. त्यामुळे राजकारण न करता भविष्याचा विचार करून आत्ताच पाण्याचे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
पुणे शहरातील नागरिकांकडून अधिकचे पाणी वापरले जात असल्याने ग्रामीण भागातील शेतीसाठी सोडल्या जाणा-या पाण्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी काटकसरीचे पाणी वापरावे. दुष्काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना व जनावरांना त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळाले नाही तर प्रशासनाला शेतक-यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल. - राजेंद्र धावन पाटील, जिल्हा अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना----------------------जलसंपदा विभागाने नियोजन न केल्यामुळे सध्या धरणात पाणीसाठा कमी आहे. तसेच पालिकेकडून अधिकचे पाणी वापरले जाते आणि शेतीयोग्य पाणी परत केले जात नाही. मात्र, उन्हाळ्यात ग्रामीण भागाला धरणातून पाणी सोडले नाही तर शेतकरी संघटना आक्रमक होतील. पाण्याचे योग्य नियोजन करून रब्बी आणि उन्हाळी आर्वतन सोडावेच लागेल.- विठ्ठल पवार, प्रदेशाध्यक्ष, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना-------------‘‘ पुण्याच्या पाणी प्रश्नाबाबत कालवा समितीच्या वरती असणा-या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने प्राधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी वापरले पाहिजे. सर्वांनी नियमाप्रमाणे पाणी वापरले तर शहरी व ग्रामीण भागाला त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळू शकेल. तसेच ग्रामीण भागासाठी उन्हाळी आवर्तन सोडण्यासाठी काहीच अडचण येणार नाही. परंतु, पालिकेकडून अधिक पाणी वापरत असल्याने उन्हाळी आवर्तन सोडता येणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी म्हणत असतील तर त्यांनी तसे कागदावर लिहून द्यावे. त्यानंतर काय करायचे ते आम्ही पाहू ’’ - राहूल कुल, आमदार, दौंड