पुणे : पुण्याच्या पाणीप्रश्नावरून सुरू झालेला वाद काही दिवस शांत झाला होता. परंतु, पुणे महापालिकेकडून वापरल्या जात असलेल्या अधिकच्या पाण्याबाबत तीन व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पाण्याचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून पुणे विभागाच्या जलसंपदा विभागाला या संदर्भातील नोटीसही प्राप्त झाली आहे.पुणे महापालिका व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांमधील पाण्यावरून सुरू असलेला वाद सर्वश्रुत आहे. पुण्याच्या पाण्याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून पालिकेला मंजूर पाण्यापेक्षा अधिक पाणी दिले जात आहे. मात्र, पालिकेला १,१५० एमएलडी पाणी मंजूर असताना पालिका १,३५० एमएलडी पाणी घेत आहे. त्यामुळे लक्ष्मण भोंडवे, प्रताप पाटील यांच्यासह आणखी एका व्यक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली.पुणे महापालिका व जलसंपदा विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीचे पालन केले जात नाही, अशी तक्रार माजी सरपंच विठ्ठल जराड यांनी प्राधिकरणाकडे केली होती. त्यावर प्राधिकरणाने पालिकेला केवळ मंजूर झालेले पाणी द्यावे; अधिकचे पाणी देऊ नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे पंप बंद करून पाणी तोडण्याची कार्यवाही केली. परंतु, राजकीय दबाव वाढल्याने पाणीवितरणावर जलसंपदा विभागाने नरमाईची भूमिका घेतली. आता जलसंपदा विभागालाच न्यायालयात पालिकेच्या अधिकच्या पाणीवापराबाबत बाजू मांडावी लागेल.उन्हाळी आवर्तन रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाखडकवासला धरण प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून ग्रामीण भागाला उन्हाळी आवर्तन सोडण्यासंदर्भातील निर्णय जलसंपदा विभागाच्या कालवा समितीमध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, पावसाने पाठ फिरविल्याले धरणात गेल्या वर्षापेक्षा चार टीएमसीने पाणीसाठा कमी झाला. त्यामुळे उन्हाळी आवर्तन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील काही व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतल्याचे बोलले जाते.
पाण्याचा वाद पुन्हा न्यायालयात, तीन व्यक्तींनी केली याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2019 01:21 IST