..तर ‘त्या’ पीडित व्यक्तीला उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार

याचिका दाखल करण्याचे सर्वाधिकार पीडित व्यक्तीस

ठळक मुद्दे2003 साली रामदास मोरे यांच्यासह काहींना बेदम मारहाण प्रकरणमुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निकाल

पुणे : आरोपीला शिक्षा झाल्यास त्याने त्याविरोधात सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास सत्र न्यायालयाने संबंधित आरोपीस निर्दोष सोडल्यास अशावेळी पीडीत व्यक्तीला उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. (अपील करण्याचे अधिकार आहेत) असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.   2003 साली रामदास मोरे यांच्यासह काहींना बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी येथील प्रथम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरुद्ध आरोपींनी पुणे सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मोरे यांनी अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. पीडित व्यक्तीला अपील न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध पुन्हा अपील करता येणार नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. त्याचा युक्तिवाद खोडून काढत अ‍ॅड. निकम यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, सुधारित कायद्याअंतर्गत पीडिताला अनेक अधिकार मिळाले आहेत. लॉ कमिशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2009 यात पीडित व शोषितांचे अधिकार व हक्कासंदर्भात सखोल टिप्पणी आहे. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद मान्य केला तर पीडित व्यक्तीस बहाल केलेले अधिकार निरर्थक होतील. आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचे जितके अधिकार शासनाला आहेत त्यापेक्षाही जास्त अधिकार पीडित व्यक्तीला आहेत. अ‍ॅड. निकम यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे विविध न्याय निवाडे सादर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. निकम यांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरताना पीडित व्यक्तीस आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या अपीलेंट न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे अधिकार आहेत, असा निकाल दिला.