पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे सहाय्यक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) अंतर्गत घेतलेल्या मुलाखतींवर संस्थाचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडून राबविण्यात आलेली कॅस प्रक्रिया वादात सापडली आहे.आता या मुलाखती विद्यापीठाऐवजी महाविद्यालय स्तरावरच घेणे योग्य ठरेल, असे पत्र उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांनी विद्यापीठाला पाठवले असून त्यासंदर्भातील खुलासा करण्याचे विद्यापीठाला आदेश दिले आहेत.
महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत पुणे विद्यापीठाने वर्षभरात तीन वेळा ‘कॅस’शिबीराचे आयोजन केले.त्यातील दोन वेळा शिबिर रद्द केले.मात्र, सर्वच क्षेत्राकडून दबाव वाढत असल्याने विद्यापीठाने 8 ते 14 जानेवारी या काळात विद्यापीठ स्तरावर मुलाखती घेतल्या. मात्र,परंतु, प्राध्यापक निवड समितीचे अध्यक्ष हे संबंधित संस्थेचे संचालक असतात.त्यामुळे पुणे विद्यापीठाने घेतलेल्या मुलाखती राज्य शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयाविरोधात आहेत,असल्याची लेखी तक्रार डॉ. पी .ए. इनामदार यांच्यासह इतर तीन संस्थाचालकांनी केली. त्यावर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी ‘कॅस'' अंतर्गत पदोन्नती समितीच्या मुलाखती महाविद्यालयात बैठक घेणे उचित ठरेल, असे पत्र विद्यापीठाला पाठवले आहे.
विद्यापीठाने नियमबाह्य पध्दतीने कॅसच्या मुलाखती गरवारे महाविद्यालयात आयोजित केल्या. तसेच प्राध्यापकांकडून आकारलेली शुल्काची रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा केली,अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे.
-------------------------
विद्यापीठाकडून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ‘कॅस’च्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच उच्च शिक्षण विभागाने शासन प्रतिनिधी पाठवून विद्यापीठाला सहकार्य केले. विद्यापीठाकडे मनुष्यबळाचा तुडवडा असल्याने विद्यापीठाने गरवारे महाविद्यालयाच्या सहकार्याने कॅसचे कामकाज केले. त्यासाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील विद्यापीठातर्फे येत्या 3 ते 4 दिवसात प्रसिध्द केला जाणार आहे.
- डॉ.एन.एस.उमराणी,प्र-कुलगुरू,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ