तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

आपली शेतजमीन उद्योगनगरीच्या विकासाला देऊन अल्पभूधारक झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांवरच आज बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कभोसरी : आपली शेतजमीन उद्योगनगरीच्या विकासाला देऊन अल्पभूधारक झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांवरच आज बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक म्हणून सर्व पात्रता पूर्ण करूनही नोकरीपासून डावलल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. नोकरी देणे हा ज्या त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार असल्याने डावलले गेल्यास तक्रारही दाखल करता येत नसल्याने यावर राजकीय वरदहस्ताशिवाय दुसरा उपाय सापडत नाही. ज्या तरुणांना असा वरदहस्त लाभत नाही, त्यांना मात्र बेरोजगारीच्या दलदलीतून बाहेर पडणे अशक्य होत आहे.याबाबत कंपन्यांचे म्हणणेही विचारात घ्यायला हवे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार स्थानिक तरुण कंपनीत दंडेलशाही करतात. प्रसंगी वरिष्ठांना मारहाणही करतात. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना कंपनीची दारे बंद केली जात असल्याचे समोर येत आहे. परंतु काही मूठभर व्यक्तींच्या दंडेलशाही प्रवृत्तीत सर्वच स्थानिक तरुणांचे मोजमाप करणे कितपत योग्य आहे, एकामुळे सर्वांवरच अन्याय का, असा प्रश्न काही होतकरू स्थानिक तरुण उपस्थित करीत आहेत. या जटिल प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा.या प्रश्नाबाबत एका खासगी बड्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यास विचारले असता, त्यांनी सांगितले, की स्थानिक मुले बदलून दिलेल्या शिफ्टमध्ये काम करू इच्छित नसतात. त्यात बाहेरील राज्यांतील, जिल्ह्यांतील मुले सुपरवायजर, वरिष्ठ अधिकारी म्हणून नेमल्यास त्यांचा हुकूम ऐकणे, त्यांच्या हाताखाली काम करणे येथील मुलांना कमीपणाचे वाटते. त्यात कामावरून तणाव, वाद निर्माण झाल्यास थेट स्थानिक म्हणून दंडेलशाही दाखवून वरिष्ठांना मारहाणही करतात. यावर उपाय म्हणूनच स्थानिकांना न घेण्याचा पायंडाच कंपनीत पाडला जातो.याबाबत तरुणांनी प्रयत्न करूनही केवळ स्थानिक असल्याच्या निकषावर त्यांना डावलले जाते त्याचा त्रास पालकांना होत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेक तरुण व्यसनाकडे वळत असल्याने पालक चिंताग्रस्त होत असल्याचे दिसत आहे.1उद्योगनगरीतील अशा बेरोजगारांची संख्या हजारोंच्या वर असून दर वर्षी त्यात भरच पडत आहे. स्थानिकांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्याकरिता त्यांना आवश्यक ते कौशल्य आत्मसात करण्याकरिता शासनाने परिसरात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारल्या आहेत. येथील स्थानिक मुलेही येथून प्रशिक्षण पूर्ण करीत असतात. त्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या अनुभव प्रशिक्षणास सरकारी, निमसरकारी व काही बड्या कंपन्यांमध्ये रुजू करण्यात येते. मात्र, हा सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण काळ संपल्यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने कायमस्वरूपी रोजगार मिळविण्याचा शोध सुरू होतो. 2तेव्हा त्यांना स्थानिक म्हणून नोकरी नाही या वास्तवाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची आजपर्यंत अनेक पक्ष व नेत्यांनी कार्यक्रमात आश्वासने दिली. पण प्रत्येक तरुणाला आजही आश्वासने फोल ठरल्याचे वाटत आहे. यामुळे असे बेरोजगार तरुण व्यसनांच्या आहारी जात असून, हे व्यसन करण्यासाठी लागणारे पैसे मिळविण्यासाठी ते झटपट पैसे मिळवून देणारे उद्योग शोधू लागतात. यातूनच गुन्हेगारीही वाढताना दिसून येते. या सर्व गोष्टींचा परिणाम त्याला एकट्यालाच सहन करावे लागत नसून, त्याच्या बरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सहन करावे लागत आहे.आपली शेतजमीन उद्योगनगरीच्या विकासाला देऊन अल्पभूधारक झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांवरच आज बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक म्हणून सर्व पात्रता पूर्ण करूनही नोकरीपासून डावलल्याच्या घटना समोर येत आहेत.या भागात आहेत अघोषित निर्बंधउद्योगनगरीतील भोसरी एमआयडीसी, तळवडे, निगडी, पिंपरी चिंचवड, हिंजवडी परिसर या परिसरात व उद्योगनगरीनजीक चाकण, महाळुंगे, निघोजे, आळंदी फाटा आदी ठिकाणी असलेल्या बड्या कंपन्यांमधून स्थानिकांना पात्रता असूनही डावलले जाते. काहीही कारण सांगून फक्त नाव विचारूनच तो स्थानिक आहे की नाही याची खात्री केली जाते व त्यानंतरच नोकरीसंदर्भात माहिती दिली जाते. त्यामुळे स्थानिक सुशिक्षित तरुणांवर उद्योगनगरीत अघोषित निर्बंधच असल्याचे दिसून येते.