पुणे : राज्यात प्लॅस्टिक पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू असून या धोरणासंदर्भात पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पाच जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांची कौन्सिल हॉल येथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.
राज्यात संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण बनविण्यापूर्वी पर्यायांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय उभा करावा लागणार आहे. देशांत १७ राज्यांत प्लॅस्टिक बंदी करण्यात आलेली आहे. प्लॅस्टिक बंदीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे चार अभ्यासगट तयार करून चार राज्यात पाठविले आहेत. तेथील कायद्यांचा, दंडात्मक आणि फौजदारी कायद्यांचा, पर्यायी व्यवस्थेचा अभ्यास केला जात आहे. येत्या गुढीपाढव्याला कायदा अंमलात आणण्यात येणार असून आगामी काळात थर्माकोलवरदेखील बंदीचा विचार सुरू असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
सर्वसाधारणपणे कायदा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी व्हावी असे अपेक्षित असते; परंतु बंदी कशी असावी आणि उपायोजना काय हव्यात या सूचना अधिकारी, सर्वसामान्यांकडून घेण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. त्यामुळे आपण या कायद्याचा भाग आहोत याची जाणीव सर्वसामान्यांना होऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ते प्रोत्साहित होतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. निसगार्चा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येकानेच प्लॅस्टिकबंदीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. बंदी लागू करताना कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती आडवी येत असेल तर नियमानुसार शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून त्याच्यावर कारवाई करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.