पुणे : शहरातील अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. राज्य सरकारने सन २०१५ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षण दिले असून, त्या अनुषंगाने महापालिकेने ही तजवीज केली आहे. शहरातील सुमारे ७० हजार बांधकामांना याचा फायदा होणार असून त्यातून महापालिकेला अंदाजे २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न दंडापोटी अपेक्षित आहे. बांधकाम मालकांनी ६ महिन्यांच्या आत महापालिकेकडे त्यांच्या बांधकामाच्या माहितीविषयी आॅनलाईन अर्ज करायचा आहे. हा अर्ज वास्तुविशारदाच्या माध्यमातूनच करणे सक्तीचे आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या अभियंता पथकाकडून या बांधकामाची पाहणी केली जाईल. महापालिकेने निश्चित केलेल्या नियमावलीमध्ये हे बांधकाम असेल तर त्याला दंड आकारून ते नियमित केले जाईल. महापालिकेत नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील अशा बांधकामांनाही याचा फायदा दिला जाणार आहे. महापौर मुक्ता टिळक व शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. राज्य सरकारने सन २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. त्याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या सोमवारपासून सहा महिन्यांपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर अर्ज न करण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकली जातील असे वाघमारे यांनी सांगितले.काही वर्षांपूर्वी सरकारने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायदा लागू केला होता. त्यात सरसकट सर्वच बांधकामे नियमित करण्यात आली होती. या वेळी मात्र अटी, शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेत नुकत्यात आलेल्या ११ गावांना या अटीशर्ती लागू केल्या तर तेथील बांधकामांची अडचण होणार आहे. शहरात सुमारे ७० हजार बांधकामे अनियमित स्वरूपाची किंवा विनापरवाना केलेली अशी आहेत. त्यांच्यासाठी मात्र हा फायद्याचा निर्णय आहे. अटी, शर्ती लागू केल्या असल्या तरीही त्यांच्यातील अनेक जण पळवाट काढत बांधकाम कायदेशीर करून घेण्याची शक्यता आहे.
नियम व अटी लागूसर्वच अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील असे नाही. त्यासाठी महापालिकेने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. त्याचे तपशील महापालिकेने जाहीर केले आहेत. महापालिकेने आरक्षित केलेल्या, सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या, अतिक्रमण असलेल्या जागांवरील बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत. बांधकाम कसे आहे, किती आहे, कोणत्या रस्त्यावर आहे, त्याचा वाहतूक किंवा अन्य कोणाला त्रास होतो आहे का, असे अनेक निकष लावून त्यानंतरच अशी बांधकामे अधिकृत केली जातील. नदी, कॅनॉल यांना अडथळा, त्यांना आकारण्यात येणारा दंड जमिनीच्या किमतीच्या १० टक्के असा असणार आहे. फक्त दंडच नाही तर बांधकाम विकसन शुल्कही आकारण्यात येणार असून, ते नेहमीपेक्षा दुप्पट असणार आहे.
आलेल्या अर्जांमधील बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाऊन नंतरच ती अधिकृत केली जातील. त्यासाठी ११ अभियंत्यांचे एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर साधारण महिनाभरात पाहणी होऊन त्यांना बांधकाम नियमित असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर मात्र शहरात एकही अनधिकृत बांधकाम राहू देणार नाही, सर्वांवर कारवाई केली जाईल.- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता