पुणे : पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट या मोबदल्याच्या स्वरुपात शहरातील डीपी रस्ते व पूल खासगी सहभागातून विकसित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार महंमदवाडी येथील सर्व्हे नंबर २६, २७, ३७ मधील २४ मीटर डीपी रस्ता करणे, कल्वर्हट बांधणे आणि महमंदवाडी सर्व्हे नंबर ३८, ४०, ४१, ५५, ५६ मधील ३० मीटरचा डीपी रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २६ कोटी ३० लाख ९० हजार रुपये अंदाजे खर्च असून, याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या पाश्वभूमीवर विकास आराखड्यातील रस्ते प्राधान्य तत्त्वावर हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट या मोबदल्याच्या स्वरुपात शहरातील डीपी रस्ते व पूल खासगी सहभागातून विकसित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार शहरातील सात डीपी रस्ते दोन उड्डाणपुलांची कामे पीपीपी धर्तीवर हाती घेण्यात आलेली आहेत. महंमदवाडी परिसरामध्ये विकास आराखड्यामध्ये महंमदवाडी सर्वे नंबर २६ ते सर्व्हे नंबर ३७ यादरम्यान २४ मीटर डीपी रुंदीचा ६०० मीटर लांबीचा आणि तिथून पुढे सर्व्हे नंबर ३७ ते सर्व्हे नंबर ४० दरम्यान ३० मीटर रुंदीचा आणि ७२५ मीटर लांबीचा डीपी रस्ता दर्शवण्यात आलेला आहे.
या रस्त्यामुळे कोंढवा भागातून महंमदवाडी व तेथून पुढे हडपसरला जाण्यासाठी वाहतुकीची नवीन लिंक निर्माण होऊन परिसरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. या रस्त्यामुळे कोंढवा भागातून वडाचीवाडी येथे जाण्यासाठी रस्त्याची नवीन लिंक निर्माण होणार आहे. या कामांतर्गत १ हजार ३९५ मीटर लांबीचे दोन डीपी रस्ते व नाल्यावरील कल्वर्हट विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कामासाठी २६ कोटी ३० लाख ९० हजार रुपये इतका अंदाजे खर्च आहे.बाळासाहेंबाची शिवसेना पक्षाचे पुण्याचे शहरप्रमुख आणि माजी नगरसेवक नाना भानगिरे यांनी या कामासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.
रिंग रोडचा आराखडा तयारशहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महत्त्वाच्या डीपी रस्त्यांना जोडणारी मिसिंग लिंक विकसित करण्यासाठी इंटरमिजिएट रिंग रोडचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. या कामाचा मिसिंग लिंकमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे हे काम हाती घेणे आवश्यक आहे. या कामासाठी महापालिकेच्या २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद नाही. मात्र, अन्य कामाच्या निधीतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.