पर्यटकांच्या नेहमीच पसंतीस उतरणा-या ताम्हिणी घाट रस्त्याला वन विभागाचा '' खो ''

निसर्ग संपदेचा अनुभव घेण्यासाठी निसर्गप्रेमींची वर्षभर ताम्हिणी घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते...

ठळक मुद्देपौड ते ताम्हिणी घाटापर्यंतच्या रस्त्याचे काम करणे शक्य होत नसल्याची माहिती समोर वन जमिनीची खासगी मालकी असणा-या व्यक्तींना संबंधित जमिनीचा मोबदला द्यावा लागणार परिसरात वैविध्यपूर्ण फुले,पक्षी आणि वन्यजीव आढळतात काही वन अधिका-यांच्या चूकीच्या कार्यपध्दतीमुळे भूसंपादनाच्या कामात अडथळे

पुणे:  पर्यटकांच्या नेहमीच पसंतीस उतरणा-या आणि प्रत्येक पावसाळ्यात तरूणाईच्या गर्दीमुळे सजणा-या ताम्हिणी घाटापर्यंत जाण्यासाठी चांगला रस्ता करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. मात्र, रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी लागणारी जमीन देण्यास वन विभागाकडून खो घातला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) पौड ते ताम्हिणी घाटापर्यंतच्या रस्त्याचे काम करणे शक्य होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

ताम्हिणी घाटाचा परिसर भौगोलिक व नैसर्गिक दृष्ट्या संपन्न असून येथे वैविध्यपूर्ण फुले,पक्षी आणि वन्यजीव आढळून येतात. त्यामुळे या परिसरातील निसर्ग संपदेचा अनुभव घेण्यासाठी निसर्गप्रेमींची वर्षभर या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्याचप्रमाणे पुण्यातून कोकणाात जाणा-यांसाठी ताम्हिणी घाट सोयीस्कर ठरतो.ताम्हिणी रस्त्याचे काम झाल्यास कोकण पर्यटनाला अधिक चालना मिळू शकते. त्यामुळेच एमएसआरडीसीने या रस्त्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पौड ते ताम्हिणी दरम्यान काही भागात रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. परंतु, वन विभागातील काही अडेलतट्टू अधिका-यांकडून रस्ता रुंदीकरणाचे काम खोळंबले असल्याचे एमएसआरडीसीकडून सांगितले जात आहे.रस्त्यालगत असणारी सर्वच वन जमिन ही वन विभागाच्या मालकीची नाही.तर काही वन जमिनीचे सातबारा शेतक-यांच्या नावे आहेत. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादन केल्यानंतर वन जमिनीची खासगी मालकी असणा-या व्यक्तींना संबंधित जमिनीचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. मात्र, मुळशी परिसरातील वन अधिका-यांसह वरिष्ठ कार्यालयातील काही वन अधिका-यांच्या चूकीच्या कार्यपध्दतीमुळे भूसंपादनाच्या कामात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे पौड ते ताम्हिणी पर्यंतच्या सुमारे 70 कि.मी. रस्त्यापैकी 30 कि.मी.रस्त्याचे काम करता येत नाही, असे एमएसआरडीसीतील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत पुणे वन विभागाच्या उपवनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी ए. यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.