तीन मजली दवाखाना; चार वर्षे विनावापर

वडगाव येथील महापालिकेचा हा दवाखाना तीन वर्षांपुर्वी बांधण्यात आला आहे. त्याची क्षमता एकदोन नव्हे तर चक्क ४० बेडची आहे. रुग्णांना स्ट्रेचरसहित वरच्या मजल्यावर नेण्यासाठी लिफ्ट आहे. दुसरी साधी लिफ्टही आहे.

ठळक मुद्देमनुष्यबळाअभावी पडीक : खासगीकरणाकडे वाटचालमहापालिकेचे ठराविक दवाखाने यापुर्वीच खासगी संस्थांना काही वर्षांच्या कराराने वारंवार मागणी करूनही या दवाखान्यात कर्मचारी नियुक्त केले जात नाहीसरकारी दरापेक्षा सहा टक्के कमी दराने महापालिकेच्या रुग्णांना सेवा देणे अपेक्षित

पुणे : ‘‘ केली ना रक्ततपासणी, मग आता परवा यायचे, रिपोर्ट लगेच मिळणार नाही. दुसरीपण कामे आहेत.’’ वडगावमधील राजयोग सोसायटीजवळच्या महापालिकेच्या मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे या दवाखान्यातील कर्मचाऱ्याने संतोष कसबे (नाव बदलले आहे.) यांना हे सांगितले.या तीन मजली दवाखान्यात त्यावेळी रक्त तपासणी करणाऱ्या खासगी संस्थेच्या त्या कर्मचाऱ्याशिवाय दुसरे कोणीही नव्हते. काम सुरू आहे असे दिसण्यासाठी लागेल एवढीही उपकरणे किंवा रुग्ण दिसत नव्हते. सगळी इमारतच सुनसान होती.फॅमिली डॉक्टरने त्यांच्या पत्नीला डेंगूची लागण झाली असल्याची शक्यता व्यक्त केली. रक्त तपासणी करून घेण्याचा सल्ला दिला. खासगी प्रयोगशाळा परवडणार नसल्याने कसबे महापालिकेच्या दवाखान्यात गेले. तिथेही त्यांना १ हजार २०० रूपये द्यावेच लागले. शिवाय रिपोर्ट तीन दिवसांनी मिळेल असेही सांगण्यात आले. मात्र, ही माहिती रक्त तपासणी करून झाल्यानंतर देण्यात आली. डेंगू, स्वाईन फ्लू, चिकूनगुणिया या आजारासाठीची रक्त तपासणी विनामुल्य करण्यात येईल ही महापालिकेची घोषणा फक्त घोषणाच असल्याचे कसबे यांच्या त्याचवेळी लक्षात आले.वडगाव येथील महापालिकेचा हा दवाखाना तीन वर्षांपुर्वी बांधण्यात आला आहे. त्याची क्षमता एकदोन नव्हे तर चक्क ४० बेडची आहे. रुग्णांना स्ट्रेचरसहित वरच्या मजल्यावर नेण्यासाठी लिफ्ट आहे. दुसरी साधी लिफ्टही आहे. लाईट, स्वच्छतागृह, पाणी, मोकळी हवा अशी सगळी व्यवस्था आहे. नाहीत फक्त कर्मचारी. एका डॉक्टरांची नियुक्ती दवाखान्यात आहे. त्यांची तिथे नियमित उपस्थिती असते, मात्र, त्यांच्या मदतीला कर्मचारीच नाहीत. तीन सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती या एकही दवाखान्यात करण्यात आली आहे.डॉक्टर या सुरक्षा रक्षकांना काहीही काम सांगू शकत नाहीत. आवश्यक असलेले कर्मचारी त्यांना दिले जात नाहीत, याचे कारण मुळातच महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ अपुरे आहे. डॉक्टरांपासून ते चतूर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत तब्बल ७२५ पदे या विभागात रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून तिथे अशीच अवस्था आहे. त्यामुळेच वारंवार मागणी करूनही या दवाखान्यात कर्मचारी नियुक्त केले जात नाहीत. एकच डॉक्टर व खासगी संस्थेचा रक्त तपासणी करून देणारे एकदोन कर्मचारी असे तिघेचौघेच ही तीन मजली इमारत सांभाळत आहेत.रक्त तपासणी करण्याचे काम महापालिकेने एका खासगी संस्थेला दिले आहेत. त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांनी सरकारी दरापेक्षा सहा टक्के कमी दराने महापालिकेच्या रुग्णांना सेवा देणे अपेक्षित आहे. तशी ते देतात किंवा नाही हे तपासणारी यंत्रणा नाही. हा संपुर्ण परिसर सन १९९९ मध्ये महापालिकेत आला. त्याला १९ वर्षे झाली. चार वर्षांपुर्वी झालेल्या तीन मजली दवाखान्याशिवाय महापालिकेचा एकही दवाखाना किंवा लहानसे बाह्यरूग्णसेवा केंद्र या संपुर्ण परिसरात नाही. स्थानिक नगरसेवकांनाही त्याचे वैषम्य वाटत नाही. त्यांनी हा दवाखाना खासगी संस्थेला चालवण्यास द्यावा अशी मागणी करून उपाय शोधला आहे. प्रशासनाही त्यावर विचार करत असल्याची माहिती मिळाली. महापालिकेचे काही दवाखाने यापुर्वीच खासगी संस्थांना ५ किंवा १० अथवा सलग ३० वर्षांच्या कराराने चालवण्यास देण्यात आले आहेत. त्या बदल्यात त्यांनी महापालिकेच्या रुग्णांना त्यांच्या इथे असलेली सेवा सरकारी दरापेक्षा ६ टक्के कमी दराने द्यावी असे करारात नमुद करण्यात येते. करार झाल्यानंतर संस्थेकडून त्याप्रमाणे काम होते आहे किंवा नाही याची तपासणी करणारी कोणताही यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे संस्था त्यांच्या पद्धतीप्रमाणेच रुग्णालय चालवते व सामान्य नागरिकांनाही तिथे पैसे देऊनच उपचार करून घ्यावे लागतात. -------------------------------स्टाफ देण्याचा प्रयत्नवडगावमधील हा दवाखाना रुग्णालय म्हणूनच बांधण्यात आला आहे. स्थानिक नगरसेवकांच्या मागणीनुसार तो खासगी संस्थेला चालवण्यासाठी देण्याचा विचार सुरू आहे. वरिष्ठांसमोर तसा प्रस्ताव ठेवून नंतर त्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सध्या तिथे रक्ततपासणी करण्यात येते. एका डॉक्टरांचीही निथे नियुक्ती आहे. स्टाफ वाढवण्यासंबधी प्रयत्न सुरू आहे.डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्य प्रमुख, महापालिका------------------------------आरोग्य धोरण असावेआरोग्य धोरण तयार करा ही माझी मागणी या विभागातील कामकाजाला काहीतरी नियम असावेत यासाठीच आहे. गेली अनेक वर्षे त्यासाठी पाठपुरावा करत आहे, मात्र प्रशासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. कोट्यवधी रूपयांचा खर्च आरोग्य विभागावर होत आहे व त्याचा सामान्य नागरिकांनी अपेक्षित फायदा होत नाही हे अयोग्य आहे. धोरण तयार केले तरच यात फरक पडू शकतो.विशाल तांबे, नगरसेवक, माजी अध्यक्ष स्थायी समिती---------------------खासगीकरणात गैर कायनागरिकांनी चांगली सेवा मिळावी ही आमची अपेक्षा आहे. ती मिळत नाही ही वस्तूस्थिती आहे. नागरिक तक्रार करत असतात. प्रशासन त्यावर काही करत नाही. त्यामुळेच आम्ही हा दवाखाना खासगी संस्थेला चालवण्यास द्यावा अशी मागणी केली आहे. तीन मजली इमारत अशी विनावापर पडून ठेवणे अयोग्य व महापालिकेचे नुकसान करणारे आहे.राजाभाऊ लायगुडे, नगरसेवक