पुणे : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेले अटकसत्र म्हणजे अघोषित आणीबाणी आहे. व्यवस्थेविरुद्ध बोलणाऱ्यांना, विचार करणाऱ्यांना सध्या सरकार गुन्हेगार ठरवत आहे, असा युक्तिवाद प्रा. शोमा सेन यांचे वकील राहुल देशमुख यांनी शुक्रवारी केला. या प्रकरणातील आरोपी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग आणि शोमा सेन यांच्या जामीन अर्जावर सध्या विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अघोषित आणीबाणीच्या काळात कट्टर उजव्या विचारसरणीचे लोक म्हणजे प्रखर देशभक्त आणि डावे म्हणजे देशाचे तुकडे करणारे, असे चित्र यंत्रणेकडून जाणिवपूर्वक निर्माण केले जात आहे. कोरेगाव भीमा हिंसेबबात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांची नावे आहेत. त्यामुळे या हिंसाचाराला सेन व सहआरोपी कसे जबाबदार आहेत, असा प्रश्न अॅड. देशमुख यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून जी पत्रे जप्त केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे, त्या पत्रातून नेमके कोणी-कोणाला पत्र पाठवले हे स्पष्ट होत नाही. पत्रात सेन यांचे नाव आहे म्हणून त्यांच्यावरील आरोपांसाठी तो सबळ पुरावा होत नाही. पत्र पाठविणारा हा संशयित आहे. एल्गार परिषदेमध्ये सेन यांचा सहभाग नव्हता, त्यांनी भाषणही केले नाही. तसेच परिषदेसाठी त्यांनी निधी गोळा केल्याचा आरोपही तथ्यहीन आहे, हे त्यांच्या बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवरूनही स्पष्ट होते, असे देशमुख म्हणाले.
महिन्याभरानंतरही सायबर कायद्याचे शिक्षण घेण्याबाबतच्या अर्जावर काहीच कार्यवाही न झाल्याची तक्रार अॅड. गडलिंग यांनी केली. अद्यापही शिक्षणासाठी परवानगी न मिळाल्याने मी भारताचा नागरिक आहे, आपली कार्यपद्धती संविधानानुसार चालते, मी तुरुंगात असो वा बाहेर. मला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद अॅड. गडलिंग यांनी केला.सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद बुधवारीजामीन अर्जाबाबत सरकारी वकील उज्ज्वला पवार या बचाव पक्षाच्या युक्तिवादावर सरकारची बाजू बुधवारी (दि. १७) मांडणार आहेत. नजरकैदेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. अरुण फरेरा व व्हरनॉन गोन्साल्वीस यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.