पुणे : पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचे नैसर्गिक गट करून त्यांची नगरपालिका किंवा महानगरपालिका करावी. या गावांच्या भौगोलिक रचना आणि लोकसंख्येवर अन्याय झाला आहे. या गावांचा समावेश पुण्यात केला आहे तर त्याचा विकास आराखडा करण्याचे अधिकारही पालिकेला द्यायला हवेत. त्यात पीएमआरडीए आणि नगरविकास खात्याने हस्तक्षेप करू नये. विकासासाठी राज्य सरकारनेपुणे महापालिकेला ९ हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा अशी मागणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. या गावांना मंजूर झालेल्या निधीचे काय केले जाणार आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
पाटील यांनी समाविष्ट ३४ गावांमधील ग्रामस्थासोबत चर्चा करीत समस्यां जाणून घेतल्या. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, खडकवासला मतदार संघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्यावतीने समावेशाबाबत घाई करण्यात आली. पीएमआरडीएकडून या गावांचा विकास आराखडा केला जाताना ग्रामीण भागावर अन्याय होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे असे पाटील म्हणाले. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामे पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे.
यापूर्वी समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप झालेला असून निधी देखील देण्यात आलेला नाही. गावे समाविष्ट करण्यामागे राज्य सरकारचा हेतू चांगला नसल्याचे ते म्हणाले.-----राज्ये जेवढी लहान असतील, तेवढं प्रशासन चालवणं सोपं असतं. यातूनच उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचे विभाजन होऊन नवीन राज्ये निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार उत्तम चालावा, यासाठी लहान राज्ये अथवा महापालिका असणे सोईचे होईल. -----मुख्य समस्यां१. या गावांना विविध योजनांद्वारे मंजूर झालेला निधी जिल्हा परिषद परत घेणार आहे का?२. राष्ट्रीय पेयजल सारख्या योजनांमधून आलेल्या निधीचे काय करणार?३. पाणी पुरवठा, कचरा प्रकल्प, मल:निस्सारण या कामाची व्यवस्था कशी लावणार?४. विकास आराखडा तयार करताना आरक्षणामुळे होणारे नुकसान.५. रिंग रोडमध्ये बाधित होणाऱ्यांच्या समस्या.-----गावांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यास एक नगरसेवक दिला जाणार आहे. गावांच्या समस्यांसंदर्भात आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यांसोबत बैठक घेऊन अडचणींचे निराकरण करण्यात येणार आहे.