...तर त्यांना हक्काचे घर मिळेल! प्रस्ताव तयार करण्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील सरकारी जागेवरील निवासी पात्र अतिक्रमण शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नियमित करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश मंगळवारी उपजिल्हाधिकारी विजय देशमुख यांनी मंडल अधिकारी, तलाठी तसेच ग्रामसेवक यांना मंगळवारी दिले.

नीरा : गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील सरकारी जागेवरील निवासी पात्र अतिक्रमण शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नियमित करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश मंगळवारी उपजिल्हाधिकारी विजय देशमुख यांनी मंडल अधिकारी, तलाठी तसेच ग्रामसेवक यांना मंगळवारी दिले. याची अंमलबजावणी झाली, तर त्यांना हक्काचे घर मिळू शकेल.गुळुंचे गावातील सरकारी गायरान जागेवरील वडिलोपार्जित अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यामुळे शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. येथील अतिक्रमण नियमित करून त्याची गाव नमुना १ इ रजिस्टरला नोंद घेण्याबाबत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शाखाध्यक्ष अक्षय प्रदीप निगडे, काँग्रेस पक्षाचे नीरा गटाचे उपाध्यक्ष नितीन निगडे तसेच उमाजी नाईक ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय चव्हाण व इतर सुमारे ५० जणांनी नुकताच प्रांत कार्यालयापुढे सत्याग्रह केला.या वेळी केलेल्या गांधीगिरीने खडबडून जागे होऊन प्रशासनाने मंगळवारी सासवड येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी तहसीलदार सचिन गिरी, पंचायत समितीचे अधिकारी श्रीयुत मोरे, मंडल अधिकारी वीरकुमार गायकवाड, तलाठी श्रीकांत अलोनी यांसह महसूल व पंचायत समितीचे विविध अधिकारी, अक्षय निगडे, नितीन निगडे, संजय चव्हाण उपस्थित होते. या वेळी वरील आदेश देण्यात आले.या वेळी अक्षय निगडे म्हणाले, की राज्य शासनाने ४ एप्रिल २००२ रोजी १९९५पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा, १४ मार्च २०१८ रोजी गावठाणांची हद्द २०० मीटरनी वाढविण्याचा, १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचा, ३ आॅगस्ट २०१८ रोजी घरकुलांना सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय काढला. अतिक्रमणांच्या नोंदी घेण्यासाठी नुकतेच अ‍ॅप विकसित केले आहे, तर मग केवळ कागदांवर खर्च करायचा म्हणून हे निर्णय काढले आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला. प्रांत तसेच तहसीलदारांच्या आजच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो, असे निगडे यांनी सांगितले.पात्र अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवरून कार्यवाही सुरू आहे. प्रस्ताव तयार करून योग्य धोरण ठरवून त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असे पुरंदरचे तहसीलदार सचिन गिरी यांनी सांगितले.शासन निर्णयाप्रमाणे गावातील अतिक्रमणांचे प्रस्ताव ग्रामसेवकांनी तयार करावेत. त्यांना तलाठ्यांनी मदत करावी. १ इ ला नोंदी असणारे व नसणारे असे स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करावेत. गुळुंचे गावातील अतिक्रमण विषयाला प्राधान्य दिले जाईल. शासनाच्या सर्व धोरणांचा विचार करून २१ आॅगस्ट रोजी पुन्हा बैठक आयोजित केली जाईल.- विजय देशमुख , उपजिल्हाधिकारीपुरंदर व दौंड या तालुक्यांतील अतिक्रमणांच्या विषयाला वाचा फुटली असून, त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यास अनेकांना त्यांच्या हक्कांचे घर मिळू शकेल. त्यामुळे प्रांत संजय असवले यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतल्याने त्यांचे आभार मानण्यात आले.