राहुल कलाल,
पुणे : मुलगी नको म्हणून गर्भातच तिला मारण्याच्या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना पुण्यासह राज्यभरात उघडकीस येत असताना त्या रोखण्यासाठी पुणे महापालिका गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे. गर्भलिंगनिदान करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी गर्भलिंगनिदान प्रतिबंध कायदा सेल (पीसीपीएनडीटी सेल) स्थापण्यासाठी पालिका गेल्या ३ वर्षांपासून चालढकल करीत आहे. नव्या आयुक्तांनी यात लक्ष घालून हा सेल सुरू करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही या सेलसाठी जागा, डॉक्टर व कर्मचारी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.केंद्र शासनाच्या नॅशनल इन्स्पेक्शन अ‍ॅन्ड मॉनिटरींग कमिटीने (एनआयएमसी) नुकतीच पुणे महापालिकेला भेट देऊन येथील कामाची तपासणी केली होती. त्यामध्ये स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी पालिकेने पीसीपीएनडीटी सेलच सुरू केलेला नसल्याची गंभीर गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. सेल नसल्यामुळे गेल्या ३ वर्षात शहरातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी गांभिर्याने तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या काळात गर्भलिंग निदान करणाऱ्या एकालाही पकडले गेले नाही. हे लक्षात येताच एनआयएमसीने पालिका आयुक्तांना तातडीने पीसीपीएनडीटी सेलची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. आरोग्य विभागाने पीसीपीएनडीटी सेल सुरू करण्याचा प्रस्ताव १५ एप्रिलला तयार केला आणि तो आयुक्तांना दिला. त्याची दखल घेत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी २१ मे रोजी आरोग्य विभागाची बैठक घेऊन हा सेल स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी तातडीने ६ जूनपर्यंत जागा, ४ पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, विधी सल्लागार, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, कर्मचारी, वाहने, वाहक देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ६ जून उलटून गेले तरी हा सेल स्थापण्याचे तर सोडाच साधा एक कर्मचारीही या सेलसाठी मिळालेला नाही. त्यामुळे हा सेल स्थापनच झालेला नाही. यावरून पालिका शहरात होणारे गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी गंभिर नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)चार वर्षांत आठ महिनेच सुरू होता सेलराज्य आरोग्य विभागाच्या उपसंचालकांनी २५ एप्रिल २०११ ला पुणे महापालिकेला पीसीपीएनडीटी सेल स्थापन्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, विधी सल्लागार, कर्मचारी देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार २५ मे २०११ ला हा सेल स्थापन करण्यात आला. मात्र, अवघ्या ८ महिन्यांत हा सेल बंद करण्यात आला. ही बाब लक्षात येताच १४ फेब्रुवारी २०१२ ला राज्याच्या आरोग्य विभागाने पुणे महापालिकेला पुन्हा पत्र पाठवून हा सेल सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला पालिकेने केराची टोपली दाखवली आणि सेल स्थापलाच नाही.विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना २१ कामांबरोबर पीसीपीएनडीटीचे कामचार क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक विभागीय वैद्यकीय अधिकारी पुणे महापालिकेने दिला आहे. या विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात २१ विविध प्रकारची कामे करावी लागतात. पीसीपीएनडीटी सेल २०१२ मध्ये बंद केल्यानंतर या विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पीसीपीएनडीटीचेही काम देण्यात आले. कामांचा एवढा पसारा असल्याने गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांचा शोध घेणे थंडावले.अंमलबजावणीबाबत अधिकारी उदासीनसन २०११ मध्ये राज्य आरोग्य विभागाने पीसीपीएनडीटी सेल स्थापन्याचे आदेश दिल्यानंतर या सेलसाठी स्वतंत्र जागा, कर्मचारी देण्याचे आदेश तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी केले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या सेलसाठी जागाच दिली नाही. त्यामुळे जागा नसताना या सेलने ८ महिने काम केले. त्यानंतर आता पुन्हा सध्याच्या आयुक्तांनी सेलसाठी जागा देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावरून आयुक्तांच्या आदेशांची पालिकेतील अधिकारी अंमलबजावणी करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोनोग्राफी केंद्र तपासणीकडे पालिकेची डोळेझाकशहरातील नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची तीन महिन्यांतून एकदा तरी संपूर्ण तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्याचा तिमाही अहवाल राज्याच्या कुटुंब कल्याण विभागाला देणेही गरजेचे आहे. पण कुटुंब कल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिकेला तीन महिन्यांत एकदाही अनेक केंद्रांची तपासणी करता आलेली नाही. यावरून पालिका सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीकडे डोळेझाक करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.