पुणे : मानाच्या गणपतींनीच विसर्जन मिरवणुकीच्यावेळी लक्ष्मी रस्त्याचा वापर आधी करावा ही रूढी-परंपरा घटनेतील कलम 19 नुसार दिलेल्या मुक्तपणे संचार करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असे म्हणणे मांडणारी याचिका उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गंगापूरवाला यांनी मंगळवारी फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी याचिका रद्द करताना एकाच मंडळाने याचिका का दाखल केली? पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती का? त्याचे काही लेखी पत्र आहे का?, विसर्जन मिरवणूक वेळेत संपत नाही हे कारण होऊ शकत नाही असे काही मुद्दे उपस्थित करीत न्यायालयाने मानाच्या गणपतींच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली.
विसर्जन मिरवणुकांच्या वेळी पुण्यातील लक्ष्मी रस्त्यावरून प्रथम मानाचे पाच गणपती मंडळच जातील व त्यानंतरच इतरांनी जावे हा रूढी-परंपरा व प्रथेचा भाग म्हणजे कायदा नाही. त्यामुळे इतर लहान गणपती मंडळांना विसर्जनासाठी लक्ष्मी रस्ता वापरण्यावर असणारी बंधने म्हणजे बेकायदेशीरता व संविधानातील कलम 19 नुसार असलेल्या संचार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करणारी याचिका बढाई समाज ट्रस्टचे अध्यक्ष शैलेश बढाई यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.