--
नीरा : "मॅडम, आता वर्षे झाले हो ! आम्ही प्रांतांकडे गेलो आणि तक्रार केली. त्यावर तुम्हाला पाहणी करायला सांगितली. पण वर्ष झाले तरी तुम्ही फिरकलाच नाही. किमान एकदा या रस्त्याने येऊन बघा. म्हणजे तुम्हाला समजेल आम्ही कशासाठी सांगतो आहोत. एकदा या तरी !" असे सांगत गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील गावकऱ्यांनी गावातील व्यथा मांडल्या.
नीरा - गुळुंचे या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत दाखल याचिकेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही वर्षभर लाल फितीच्या कारभाराने अहवाल सादर न करणाऱ्या पुरंदरच्या तहसीलदार रुपाली सरनोबत यांना किमान एकदा नीरा गुळुंचे रस्त्यावरून प्रवास करण्याची विनंती गुळुंचे ग्रामस्थांनी केली आहे. गुळुंचे - नीरा रस्त्याच्या दुरुस्ती व अडथळामुक्त रस्त्यासाठी गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय चव्हाण व नितीन निगडे यांनी प्रांताधिकारी यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १३३ प्रमाणे याचिका दाखल केली होती. त्यावर बांधकाम विभागाने रस्त्याची दुरुस्ती केल्याचे पत्र न्यायालयात सादर केले तर रस्त्याची सद्यःस्थिती दाखविणारे फोटो व पुरावे अर्जदारांनी न्यायालयात सादर केले होते. दोन्ही भिन्न बाजू पाहून अखेरीस न्यायालयाने पुरंदरच्या तहसीलदारांना रस्त्याची खरी परिस्थिती पाहून आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, एक वर्ष झाले तरी तहसीलदार मॅडम इकडे फिरकल्याच नाहीत. त्यामुळे सदरची याचिका प्रलंबित राहिली आहे.
--
या पाच किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली असून प्रवास करणे देखील मुश्किल झाले आहे. येथे वारंवार अपघात होत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्ष्यामुळे अद्यापही रस्त्याचे डांबरीकरण रखडले आहे. त्यातच खड्डे भरण्यासाठी टाकलेल्या मुरुमामुळे रस्त्यावर सगकीकडे उंचवटे व खड्डे निर्माण झाले असून एकावेळी मोठ्या मुश्किलीने दोन वाहने बसत आहेत. येथे अपघात झाल्यास बेजबाबदार काम करणाऱ्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करण्याची मागणी आता गावकऱ्यांनी केली आहे. तसेच तहसीलदारांना पाहणी करणे जमत नसेल तर दुसऱ्या तहसीलदारांना पुरंदरचा चार्ज द्यावा अशी मागणी देखील आता लोक करू लागले आहेत.
---
चौकट
"तहसील कार्यालयात आमची काही प्रकरणे प्रलंबित असून त्यावर मुद्दाम निर्णय घेतला जात नाही. सरकारी जागा सरकारकडे घेण्यास यांना अनेक महिने लागतात. दुसरीकडे रस्त्याच्या याचिकेत पाहणी करण्यास सुदधा अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. कार्यालयात उलटसुलट उत्तरे दिली जातात. प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही." - नितीन निगडे, ग्रामस्थ गुळुंचे.