शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बीएसएफचा जवान पाकिस्तानच्या ताब्यात; सीमेवर पोहोचली गर्भवती पत्नी
2
वाहतूक कोंडीने बेजार झालेल्या पुणेकरांना दिलासा मिळणार?; PMU च्या बैठकीत अजित पवारांचे महत्त्वाचे निर्देश
3
पाकिस्तान दुष्ट राष्ट्र...! संयुक्त राष्ट्रांत भारताने पाकच्या संरक्षण मंत्र्यांची क्लिप ऐकविली
4
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा शरद पवार गटाला धक्का; २ माजी मंत्री पक्षात प्रवेश करणार
5
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
6
Badrinath Yatra: बद्रीनाथ मंदिर परिसरात फोटो काढणे, व्हिडीओ कॉल करण्यावर बंदी, 'हे' नियमही बदलले
7
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
8
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
9
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
10
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
11
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
12
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
13
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
14
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
15
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
16
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
17
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
19
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
20
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या

शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही ‘असे’ निकष लावा, वेतनश्रेणीवरुन खदखद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2017 19:05 IST

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, अशी शिक्षकांची भावना आहे.

पुणे : वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून जोरदार टीका होवू लागली आहे. सातत्याने नवीन निर्णय घेवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम शासन करीत आहे. अशा निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून शाळा ‘प्रगत’ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागला आहे. तर केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.शिक्षण विभागाने सोमवारी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र, या निर्णयातील वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’ दर्जा आणि इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक अशा अटी वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. शाळा ‘अ’ दर्जाची नसल्यास किंवा निकाल ८० टक्क्यांहून कमी लागल्यास संबंधित शिक्षण त्यासाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आता चोहोबाजूने टीका होवू लागली असून शासन शिक्षकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. याविषयी नाराजी व्यक्त करताना शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, भविष्यात शासन शिक्षकांना दरमहा वेतनासाठीही प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीच्या अटी घालून वेठीस धरेल की काय?, अशी भीती वाटू लागली आहे. आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवली जात असल्याने शिक्षण क्षेत्र अस्थिर होवू लागले आहे. असे निर्णय केवळ शिक्षकांनाच लागू न करता त्याची सुरूवात मंत्रालयापासूनच करायला हवी. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची गुणवत्ता, क्षमता तपासावी. त्यानुसार त्यांनाही वेतनवाढ किंवा इतर लाभाचा निर्णय घ्यावा. वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय तातडीने रद्द करायला हवा.

टॅग्स :Teacherशिक्षकGovernmentसरकारeducationशैक्षणिक