शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बांगलादेशात रस्त्यांना छावणीचं स्वरूप, मोहम्मद युनूस यांच्या घराबाहेर मोठा फौज फाटा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
2
'मी पुन्हा येईन! १४ नोव्हेंबरला विजय निश्चित'; बिहारच्या शेवटच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा ठाम दावा
3
बँका, पतपेढ्यांमधून निघणारा पैसा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तयारी
4
शून्य रुपयांच्या विश्वासावर ३०० कोटींचा व्यवहार, रक्कम कशी केव्हा मिळेल याचा खरेदीखतात उल्लेखच नाही; एसआयटी करणार तपास
5
लोक प्रवाशांच्या जीवावर कोण उठले? सँडहर्स्ट रोड अपघाताची चौकशी जीआरपीकडे
6
विकृत इसमाने मांजरावर केला अतिप्रसंग; मुंबईतील धक्कादायक घटना
7
आजचे राशीभविष्य,०९ नोव्हेंबर २०२५: कुटुंबीयांशी मतभेद होतील; शक्यतो नवीन कार्याची सुरुवात करु नये
8
केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय
9
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबरदरम्यान
10
आज 'कोंडीवार'; सेंट्रल लोकलने जाणाऱ्यांनो सावधान!
11
आफ्रिकेचे आणखी ८ चित्ते लवकरच येणार भारतात
12
बिहारमध्ये झालेले विक्रमी मतदान कोणाच्या बाजूने? एनडीए आणि महाआघाडीत रस्सीखेच, पहिल्या टप्प्यात ६१.७८% मतदान
13
मनोज जरांगे यांना मुंबई पोलिसांचे समन्स; सोमवारी हजर राहण्याचे निर्देश
14
साप्ताहिक राशीभविष्य: ६ राशींना लाभ, ६ राशींना अवघड काळ; उत्तम धनलाभ, पण पैसे उसने देऊ नका!
15
'मेक इन लातूर'; 'वंदे भारत'चा स्लीपर कोच जूनपासून रुळांवर धावणार, देखभाल दुरुस्ती राजस्थानला होणार
16
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
17
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
18
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
19
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
20
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली

शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही ‘असे’ निकष लावा, वेतनश्रेणीवरुन खदखद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2017 19:05 IST

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, अशी शिक्षकांची भावना आहे.

पुणे : वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून जोरदार टीका होवू लागली आहे. सातत्याने नवीन निर्णय घेवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम शासन करीत आहे. अशा निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून शाळा ‘प्रगत’ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागला आहे. तर केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.शिक्षण विभागाने सोमवारी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र, या निर्णयातील वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’ दर्जा आणि इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक अशा अटी वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. शाळा ‘अ’ दर्जाची नसल्यास किंवा निकाल ८० टक्क्यांहून कमी लागल्यास संबंधित शिक्षण त्यासाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आता चोहोबाजूने टीका होवू लागली असून शासन शिक्षकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. याविषयी नाराजी व्यक्त करताना शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, भविष्यात शासन शिक्षकांना दरमहा वेतनासाठीही प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीच्या अटी घालून वेठीस धरेल की काय?, अशी भीती वाटू लागली आहे. आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवली जात असल्याने शिक्षण क्षेत्र अस्थिर होवू लागले आहे. असे निर्णय केवळ शिक्षकांनाच लागू न करता त्याची सुरूवात मंत्रालयापासूनच करायला हवी. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची गुणवत्ता, क्षमता तपासावी. त्यानुसार त्यांनाही वेतनवाढ किंवा इतर लाभाचा निर्णय घ्यावा. वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय तातडीने रद्द करायला हवा.

टॅग्स :Teacherशिक्षकGovernmentसरकारeducationशैक्षणिक