शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षण रोटेशनला आव्हान देणाऱ्यांना झटका, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या
2
धगधगतं फ्रान्स! लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, काही ठिकाणी दगडफेक; रेल्वे, मेट्रो, बस, शाळा बंद
3
सौदी अरेबियानं लढवली शक्कल, पाकिस्तानला कळलंच नाही; 'डिफेन्स डील'मागची Inside Story काय?
4
आजीच्या जिद्दीला सलाम ! ७१ वर्षांच्या महिलेने चक्क १३,००० फूटांवरून केलं 'स्कायडायव्हिंग'
5
'१-२ जागा कमी जास्त चालतील, पण...', बिहार निवडणुकीबाबत चिराग पासवान यांचे मोठे वक्तव्य
6
भूषण प्रधान आणि केतकीने लग्नाआधीच दिली गुडन्यूज? अभिनेत्याच्या पोस्टने चर्चेला उधाण
7
Video - "मी मुस्लिम, पण मला हा रंग आवडतो"; 'भगवा आयफोन' खरेदी केल्याचा प्रचंड आनंद
8
खळबळजनक! गोड बोलला, खांद्यावर हात ठेवला अन् गळा चिरला; नवऱ्याचा बायकोवर जीवघेणा हल्ला
9
काकासोबत असलेल्या प्रशिकवर बिबट्याची झडप, घरापासून ५० मीटरवर सापडला मृतदेह
10
iPhone 17: बीकेसीतील अ‍ॅपल स्टोअरबाहेर तुफान राडा; सुरक्षारक्षकालाही धक्काबुक्की!
11
‘२०१४ पासून मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी जात प्रमाणपत्रांची माहिती उपलब्ध करून द्या’, काँग्रेसची मागणी 
12
रेपचा व्हिडिओ, पत्नीची आयडिया; पती विधवा महिलांसोबत बनवायचा संबंध, आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
13
अजबच! फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याने तरुणी संतापली, अपहरण करून तरुणाला मारहाण केली, त्यानंतर...
14
श्रद्धा कपूरने दिली प्रेमाची कबुली, शेअर केला मजेशीर व्हिडिओ; बॉयफ्रेंडला टॅग करुन म्हणाली...
15
"फडणवीस साहेबांनी मला बोलावलं अन्...", समीर चौघुलेंनी सांगितला विमानातला किस्सा; म्हणाले...
16
हॉर्लिक्स, विक्स, झंडू बाम, डायपर, टुथपेस्ट... सर्वकाही स्वस्त; दिग्गज कंपन्यांनी जारी केली नवी लिस्ट
17
"एकटं वाटलं की मी सिद्धिविनायक मंदिरात जाऊन बसते...", रिंकूने सांगितलं कारण, म्हणाली...
18
Mumbai Crime: घाटकोपर रेल्वे स्थानकाबाहेर सापडला ३५ वर्षाच्या माणसाचा मृतदेह; कोणामुळे गेला जीव?
19
‘टॅरिफ’मुळे प्लास्टिक उद्योग अडचणीत; ३ वर्षांत भारतातून इतर देशांमध्ये चौपटीने निर्यात वाढविण्याचे लक्ष्य
20
शेअर बाजाराच्या तेजीला ब्रेक; Sensex १४७ अंकांनी आपटला, निफ्टीतही घसरण; 'हे' प्रमुख स्टॉक्स घसरले

शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही ‘असे’ निकष लावा, वेतनश्रेणीवरुन खदखद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2017 19:05 IST

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, अशी शिक्षकांची भावना आहे.

पुणे : वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून जोरदार टीका होवू लागली आहे. सातत्याने नवीन निर्णय घेवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम शासन करीत आहे. अशा निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून शाळा ‘प्रगत’ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागला आहे. तर केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.शिक्षण विभागाने सोमवारी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र, या निर्णयातील वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’ दर्जा आणि इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक अशा अटी वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. शाळा ‘अ’ दर्जाची नसल्यास किंवा निकाल ८० टक्क्यांहून कमी लागल्यास संबंधित शिक्षण त्यासाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आता चोहोबाजूने टीका होवू लागली असून शासन शिक्षकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. याविषयी नाराजी व्यक्त करताना शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, भविष्यात शासन शिक्षकांना दरमहा वेतनासाठीही प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीच्या अटी घालून वेठीस धरेल की काय?, अशी भीती वाटू लागली आहे. आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवली जात असल्याने शिक्षण क्षेत्र अस्थिर होवू लागले आहे. असे निर्णय केवळ शिक्षकांनाच लागू न करता त्याची सुरूवात मंत्रालयापासूनच करायला हवी. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची गुणवत्ता, क्षमता तपासावी. त्यानुसार त्यांनाही वेतनवाढ किंवा इतर लाभाचा निर्णय घ्यावा. वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय तातडीने रद्द करायला हवा.

टॅग्स :Teacherशिक्षकGovernmentसरकारeducationशैक्षणिक