पुणे : मागील सात वर्षांपासून शासनाकडून दिला जाणारा जिल्हा परिषदेला चार टक्के सादिल निधी मिळाला नाही. त्यामुळे शासनाकडून सादिल खर्चाचे जवळपास २० कोटी येणे बाकी आहे. या निधी अभावामुळे शैक्षणिक साहित्यासाठी लोकसहभागाची मदत घ्यावी लागत आहे. मात्र, ही लोकसहभागातील मदत मर्यादित असल्याने स्टेशनरी आणि इतर साहित्यासाठी शिक्षकांना पदरमोड करावी लागत आहे. यामुळे शिक्षकांना आर्थिक झळ सोसावी लागते. राज्य शासनाकडून सादिलवार योजनेपूर्वी प्रत्येक शिक्षकास झाडू व खडूसाठी चार रुपये दिले जात होते. कालांतराने त्यात वाढत्या गरजा लक्षात घेता लोकसहभागाच्या ‘शाळा सुधार’ अंतर्गत हा खर्च भागविला जात होता. यानंतरच्या काळात संघटनांच्या रेट्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनावर चार टक्के रक्कम शाळांना सादिलावर (स्टेशनरी) म्हणून वितरित केली जात होती. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये स्पर्धा वाढत आहे. खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना नवनवीन सुविधा देत आहे. या खासगी शाळांप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवित जात आहे. यासाठी शाळांची सजावट, शैक्षणिक पोस्टर आणी इतर उपक्रम सादिल खर्चाच्या माध्यमातून भागवला जात होता. या निधीतून स्टेशनरी खर्च, खडू, झाडू, खराटे, कागद, कार्बन, टॅग, फाइल, पेन, स्केच पेन, डस्टर, रांगोळी, पताका, दोरी, सुतळी, आरसा, कंगवा, नेलकटर, डिंक, शाई, रजिस्टर, फळ्यांचा रंग, कुंड्या, डस्टबिन. वर्गखोल्यांचे अंतरंग व बाह्यांग सुशोभीकरण, विविध तक्ते लावणे. दरमहा अनेक नमुन्यांतील माहिती, सांख्यिकी पाठविणे. झेरॉक्सचा खर्च, फळ्यांना रंग देणे, फर्निचर दुरुस्ती, डागडुजी, खिडक्या व दरवाजे देखभाल, पालक सभा, बैठका, प्रदर्शन, गुणगौरव, नव्या उपक्रमांच्या आयोजनाचा खर्च, फोटो आदी वीजबिल दरमहा भरणे, वाहतूक भाडे खर्च, शासनाकडून येणाऱ्या साहित्याच्या वाहतुकीचे भाडे, विविध शैक्षणिक मासिके, वर्तमानपत्रे या सर्व बाबीचा खर्च सादिल निधीतून राबविला जात असे. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला सादिल खर्च मिळाला नाही. यामुळे स्टेशनरी आणि इतर शालेय उपक्रमासाठी शिक्षक लोकसहभागाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत घेत आहे. मात्र, अनेकदा लोकसहभागतून निधी मिळत नाही. यामुळे शिक्षकांना स्वत:च्या पगारातून हा खर्च राबवावा लागतो. अनेकदा शाळेमध्ये खडूसारख्या वस्तू नसतात.
शिक्षकांचा २० कोटींचा निधी रखडला
By admin | Updated: April 25, 2017 04:02 IST