कर महापालिकेचाच, पण धिम्या गतीने!

महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या ११ गावांमधील मालमत्ता धारकांना आता ग्रामपंचायतीपेक्षा कितीतरी जास्त दराने महापालिकेला घरपट्टी द्यावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देधायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरूळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रूक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी या गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक बांधकामे तर नियमाबाह्य पद्धतीने बांधण्यात आली आहेत. सरकारचा निर्णय होत नसल्याने मिळकत कर विभागाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते.निवासी क्षेत्र नसतानाही तिथे इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या अनधिकृत बांधकामांना तसेच दंड लावण्यात येईल.

पुणे : महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या ११ गावांमधील मालमत्ता धारकांना आता ग्रामपंचायतीपेक्षा कितीतरी जास्त दराने महापालिकेला घरपट्टी द्यावी लागणार आहे. मात्र त्यांच्यावर एकदम बोजा पडू नये यासाठी पुढील ५ वर्षांत त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने वसुली करण्यात येत असते. याआधी सन १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ३८ व त्यानंतर काही वर्षांपुवी समावेश झालेल्या येवलेवाडी साठी याच पद्धतीने धोरण आखण्यात आले होते.धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरूळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रूक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी या गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षात या सर्वच गावांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. महापालिकेच्या तुलनेत ग्रामपंचायतींचे बांधकामाचे नियम सोपे असल्यामुळे मोठ्या निवासी इमारती या गावांमध्ये बांधण्यात आल्या आहेत. अनेक बांधकामे तर नियमाबाह्य पद्धतीने बांधण्यात आली आहेत. सरकारचा निर्णय होत नसल्याने मिळकत कर विभागाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. मात्र आता सरकारने ही सर्व गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केल्यामुळे मिळकत कर विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे.ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामांची नोंद ग्रामपंचायत कार्यालयात होत असते. त्यांच्याकडूनच घरपट्टीही वसूल केली जाते. आता या समाविष्ट गावांमधील सर्व ग्रामपंचायतींमधील हे दप्तर जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे दिले जाईल. ते लवकर द्यावे अशी मिळकत कर विभागाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या मालमत्ताची त्वरीत पाहणी करण्यात येईल. ज्यांची नोंद आहे अशा मालमत्तांना लगेचच महापालिकेची घरपट्टी आकारली जात नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरण ठरवून दिले आहे. त्यानुसार बांधकाम ज्या वर्षात झाले अशी नोंद ग्रामपंचायत दप्तरात असेल त्या वर्षी महापालिकेची जी कर आकारणी असेल ती लागू करण्यात येते. मात्र ती एकदम वसूल न करता पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसºया वर्षी ४० टक्के याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांपर्यंत १०० टक्के आकारणी केली जाते.नोंद नाही पण बांधकाम तर अस्तित्वात आहे अशा बांधकामांना मात्र ते ज्या वर्षी झाले ते वर्ष निश्चित करून त्या वर्षांपासून पूर्ण घरपट्टी आकारली जाते. अशाच बांधकामांची संख्या गावांमध्ये जास्त असल्याचे काही अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यात प्रामुख्याने मोठ्या निवासी इमारती आहेत. त्यांना परवानगीच घेतलेली नाही. तसेच निवासी क्षेत्र नसतानाही तिथे इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या अनधिकृत बांधकामांना तसेच दंड लावण्यात येईल अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. मात्र दंड जमा केला म्हणून ती बांधकामे अधिकृत होणार नाही तर त्यासाठी महापालिकेकडून वेगळी प्रक्रिया राबवली जाते. या सगळ्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाला प्रथम या सर्व गावांची पाहणी करावी लागणार आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेने या गावांमधील ग्रामपंचायतींचे दप्तर लवकर ताब्यात द्यावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. लोकसंख्या पावणेतीन लाख, क्षेत्रफळ ८१ चौरस किलोमीटरमहापालिका हद्दीत आलेल्या या ११ गावांची एकूण लोकसंख्या २ लाख ७८ हजार ४६५ इतकी आहे. फुरसुंगीची सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ३९ हजार ६२ इतकी आहे तर सर्वात कमी म्हणजे ४ हजार ८६२ आंबेगाव खुर्दची आहे. अन्य गावांची लोकसंख्या याप्रमाणे.  लोहगाव- ३२ हजार ८५७, शिवणे (उत्तमनगर)- ७४९७. शिवणे- १६६८०, मुंढवे (केशवनगर)- २९९६५, साडेसतरा नळी- १३३२१, उंड्री- ७९७०, धायरी- ६४०१, आंबेगाव बुद्रूक- १०४३८, उरूळी देवाची- ९४०३.  या सर्व गावांचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ८१ चौरस किलोमीटर आहे. गावांसाठीही जीआयएस यंत्रणामहापालिका हद्दीतील बेकायदा, वाढीव बांधकामे शोधून काढण्यासाठी म्हणून महापालिका सध्या जीआयएस ही उपग्रहाच्या साह्याने नकाशे तयार करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून वापरत आहे. या गावांमधील बांधकामांचे नकाशे फिक्स करण्यासाठीही आता या यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती काही अधिकाºयांना दिली.