पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प (बजेट) हा कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी करात देण्यात आलेली सवलत स्वागतार्ह आहे असे मत मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅन्ड अॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. एमसीसीआयएच्या कार्यालयात अर्थसंकल्पावर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. जेटली यांच्या अर्थसंकल्पांचे सादरीकरण झाल्यानंतर एमसीसीआयएचे पदाधिकारी व तज्ज्ञांनी त्याबाबत मत व्यक्त केले.
आरोग्य, कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेती आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पर्यटनाला चालना देणारे निर्णय यामध्ये घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पातील आॅपरेशन ग्रीन आणि अॅग्री क्लस्टर या दोन संकल्पना अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. नवीन गुंतवणूकीला यामध्ये वाव देण्यात आलेला आहे. शिक्षण, आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नगरनियोजनामध्ये बीटेक करणाऱ्या १ हजार विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. बांबू बाबत बदलेल्या धोरणांमुळे बांबू लागवडीला मोठयाप्रमाणात चालना मिळू शकेल. हरियाणा, पंजाब येथे शेती उत्पादनानंतर उतरलेला टाकावू शेतमाल जाळून टाकला जात असल्याने प्रदुषणाची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्यापासून आता बायो फ्युएल बनविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन विमा कंपन्यांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय चांगला आहे. - प्रमोद चौधरी, अध्यक्ष, एमसीसीआयए
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आणि अॅग्री क्लस्टर हे निर्णय स्वागताहार्य आहेत. यामुळे कृषी क्षेत्राला चांगला वाव मिळू शकेल. लघु व मध्यम उद्योगांना करात ५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय स्वागताहार्य आहे. यामुळे खेळते भांडवल जास्त उपलब्ध होईल व स्पर्धात्मकता वाढू शकेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासाल प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. कौशल्य विकासासाठी मात्र फार तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. - अनंत सरदेशमुख, महासंचालक, एमसीसीआयए
अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. याचे दिर्घकालीन फायदे दिसून येतील. शेती उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. गॅस सिलेंटर ८ कोटी कुटुंबियांपर्यंत पोहचविण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे.- अजय मेहता, उपाध्यक्ष, एमसीसीआयए