पुणे : पालिकेने शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च करुन तीन वर्षांपुर्वी मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प कार्यान्वित केला. या प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले ५५० टीएमसी सांडपाणी दौंडपर्यंत बेबी कॅनॉलमधून शेतीसाठी सोडण्यात येणार होती. ही जबाबदारी जलसंपदा विभागाची होती. परंतु, जलसंपदाकडून १०-१५ टक्के पाणीसुध्दा शेतीसाठी सोडत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जलसंपदाच्या अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे.
एकीकडे पुणेकरांना जास्तीचे १०० एमएलडी पाणी देताना अडचणी उभ्या करणारा जलसंपदा विभाग शेतक-यांनाही त्यांच्या हक्काचे पाणी देत नसल्याचे चित्र संतापजनक आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत याच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी शेतीसाठी धरणातून आवर्तन देण्याच्या नावाखाली पुण्याला पाणी वाढवून देण्यास विरोध करतात. एकीकडे शेतीसाठी पुनर्वापर करण्यासाठी उपलब्ध असणारे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी जलसंपदा विभाग शेतक-यांना मिळू देत नाही आणि त्याच शेतक-यांना धरणातून स्वच्छ पाण्याचं आवर्तन देण्यासाठी जलसंपदा विभाग आग्रह धरतोय यामागचे गौडबंगाल काय आहे, हे समजत नसल्याचे सजग अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
जलसंपदाच्या या कृतीमधून फक्त पुणेकरांना जास्तीचं पाणी वाढवून द्यायचं नाही हीच कोती मनोवृत्ती दिसत असून पुणेकरांच्या करातून उभारलेल्या मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून शेतक-यांच्या हक्काचे पाणी त्यांना मिळू न देणा-या अधिका-यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली.