पुणे : राम नदीच्या तीरावर असलेल्या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा, असा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिला. राम नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत.
इमारती, बंगले इत्यादींचा या बांधकामांत समावेश आहे. पीएमआरडीएचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, उच्च न्यायालयानेच पीएमआरडीएला अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी चंद्रकांत दगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.याबद्दल खंडपीठाने पुणे महापालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांच्याकडे विचारणा केली. मात्र, अॅड. कुलकर्णी यांनी याबद्दल सूचना घ्यावी लागेल, असे खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित ठिकाणाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले.
‘संबंधित अधिकाऱ्यांनी राम नदीच्या तीरावरील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करून तत्काळ नोटिसा पाठवाव्यात. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी,’ असे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला १८ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगून, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)