सोमेश्वरनगर : सोलापूर व नगर जिल्ह्यांतील कारखान्यांपाठोपाठ पुणे जिल्ह्यातील श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखान्याने १५०० रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली आहे. पहिल्या उचलीची कोंडी फोडली आहे. पण इतर कारखाने याचे अनुकरणच करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मात्र कारखानदारांपाठोपाठ आता ऊसउत्पादक शेतकरीही ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये गेला आहे. पूर्वीच्या ८५ टक्के साखरेच्या पोत्याच्या मूल्यांकनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्विंटलला ९० टक्के उचल देण्याचे जाहीर केले होते. आता ९० टक्के उचलीमुळे १३९६ रुपये ऊसउत्पादकांना देण्यासाठी राहणार आहेत. मात्र, चालू वर्षी साखर कारखाने शेतकऱ्याच्या हातात फक्त टनाला १५०० रुपयेच टेकवून शेतकऱ्यांची बोळवण करत आहेत.एक एकर ऊसशेतीचा खर्च पाहता आता कारखान्यापाठोपाठ ऊस उत्पादक शेतकरीही शॉर्टमार्जिनमध्ये गेला आहे. राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन आता एक महिना उलटला आहे. मात्र, कारखान्यांनी अजून एफआरपी जाहीर केलेली नाही. तर दुसरीकडे राज्य बँकेने शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अवघे १२७७ रुपये कारखान्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चाचा विचार न करता टनाला १५०० हजार रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे २२०० ते २३०० रुपये पहिल्या हप्त्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या आशेवर पाणी पडले. शेतकऱ्यांचा ऊसशेतीचा एकरी खर्च ९६ हजारांवर गेला आहे. सध्या आडसाली उसाला ५० टनाची सरासरी मिळत आहे. खोडवा ऊस चालू होताच ही सरासरी ३५ ते ३८ टनांवर खाली येणार आहे. सध्याच्या एकरी ५० टनाच्या सरासरीने हिशेब केल्यास १५०० हजार रुपयांप्रमाणे ७५ हजार शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत. ९६ हजार एकरी खर्चातून मिळणारी रक्कम वजा केली असता ऊसउत्पादक शेतकरी एक एकरामागे २१ हजार रुपयांना शॉर्ट मार्जिनमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. (वार्ताहर)पाचटाशिवाय हातात काहीच उरत नाही ...गेल्या तीन वर्षांपासून ऊसशेती परवडेना झाली आहे. उसाला केलेला खर्च पाहता, पाचटाशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच राहात नाही. सरकारने दरवर्षी कर्जाचे पॅकेज देण्यापेक्षा साखरेचे दर कसे वाढतील हे पाहावे, असे ऊस उत्पादक शेतकरी मिलिंद वायाळ यांनी सांगितले....अजित पवार यांनी मोर्चाचे नेतृत्व करावेज्याप्रमाणे राष्ट्रवादी पक्षाने एफआरपीच्या एकरकमी मागणीसाठी माळेगाव कारखान्यावर मोर्चा काढला होता, त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांवर राष्ट्रवादी पक्षाने मोर्चे काढून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. त्या मोर्चाचे नेतृत्व अजित पवार यांनी करावे, असे शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी सांगितले.शेतकरी संघटना न्यायालयात जाणार...एफआरपी एकरकमी मिळाली पाहिजे तसा कायद्याच आहे. १५०० रुपये जर पहिली उचल दिल्यास शेतकरी संघटना न्यायालयात गेल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने २५ किमी साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट शिथील करावी. त्यामुळे नवीन कारखाने होतील. ज्यांना परवडेल ते दर देतील, न परवडणारे कारखाने बंद ठेवतील, असे माजी अध्यक्ष साखर संघ पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.
ऊसउत्पादक ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये
By admin | Updated: December 7, 2015 00:19 IST